१४ असार २०७८/-कालिकाेट, नेपालमा प्रचीनकाल अथवा किराँतहरूको शासन कालसम्म पनि जातीय छुवाछुत प्रथाको शुरुवात भएको थिएन । किराँतकाल भन्नाले ई. पु. ५०८ देखि ११०० सम्मको अबधिलाई मानिन्छ । किराँतकालमा मुख्य पेशाको रुपमा खेती र पशुपालन रहेको र साथै केही उधोग धन्दा तथा ब्यापारको पनि विकास भएको देखिन्छ । नेपालमा उत्पदित ऊनको राडी, पाखी पाट्लिपुत्रको बजारमा समेत बिक्री भएको कुरा भारतका प्राचिन राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्यले आफ्नो अर्थशास्त्रमा उल्लेख गरेवाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर त्यतिबेला समाजमा जातपातको आधारमा कामको बाँड्फाड भैसकेको थिएन । जुत्ता तथा लुगा सिउने आरन चलाउने आदि सबै काम किराँतीहरू आफैले नै गर्थे । यो प्रथा पृथ्वी नारायण शाहाले काठमाडौं उपत्यका विजय गरिसकेपछि पनि किराँतहरूको क्षेत्रमा कायम नै थियो । पछि पृथ्वी नारायणले उनीहरूलाई लुगा तथा जुत्ता सिउने, भाडा बनाउने आदि काम छाड्न लगाएका थिए ।
नेपालको पहाडी क्षेत्रमा किराँतहरूले राज्य गरिरहदा तराई भेगमा लिच्छबी, मल्ल, शाक्य, कोली आदिको राज्य थियो । पछि मुसलमानहरूको आक्रमणबाट ती हिन्दू राजाहरू त्यहाँ टिक्न नसकेर नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भागेर आए । त्यसरी भागेर आएका लिच्छबिहरूले नेपालका किराँतहरूलाई हराइ आफ्नो सत्ता इ. स. ११० तिर कायम गरे । त्यतिबेला नेपालको वर्ण ब्यवस्था पनि भारतको जस्तै पेशामा आधरित कायम गरे । जातिको आधारमा खानपान रहन सहन आदिमा भिन्नता गरिएको थियो । त्यतिबेला समाजलाई चार वर्ण अठार जातमा विभाजित गरिएको थियो ।
जात अनुसार सबैले आ–आफ्नो पेशा गर्ने पर्दथ्यो । कसैले आफ्नो पेशा छोडेर अर्को पेशामा लाग्न पाइदैनथ्यो । कसैले प्रचलित जातीय मर्यादा पालन नगरेमा ऊ दण्डको भागी हुन्थ्यो । कुनै पनि जातिले आफ्नो बाहेक अर्को जातिमा बिहे गर्न पाउदैन्थ्यो । जातीय मर्यादा पालन नगरेका व्यक्तिलाई जातबाट झार्ने काम (पाटन) गराइन्थ्यो । शुद्र जातिले सुन र चाँदीको गहना लगाउन पाउदैन्थ्यो । यसरी लिच्छबिहरू भरतबाट आएकाले भारतकै मनुस्मृतिका आधरित वर्ण ब्यवस्था उनीहरूले लागु गरे । र त्यतिबेला देखि नेपालमा जात जाती वा दलित जाती को उदय भयो ।
सन ११९७ मा अरिमल्ल नेपालको राजा भए पछि नेपालमा मल्ल काल शुरु भयो । मल्लकालमा जाति प्रथाले अँझ चरम रुप लिएको थियो । सन १२८० मल्ल राजा जयस्थिति मल्लले छिन्न–भिन्न भैसकेको नेपालको वर्ण ब्यवस्थालाई फेरि पुनगर्ठन गरेर वर्ण ब्यवस्थालाई मजबुत पारे । उनले नेपाल उपत्यकाका नेवारहरूलाई ४ वर्ण र ६४ जातमा विभजित गरे । नेवारहरू मध्ये पनि आचार्य, वैध, श्रेष्ठ र दैवज्ञलाई ठुलो जातिको रुपमा राखियो । पोडे, चारमकार्, आदि जातिलाई पानी नचल्ने जातमा राखियो । यी सबै जातिले आ–आफ्नो जात अनुसारको काम गर्नु पर्ने नियम बनाइयो । पोडेहरूले टोपी, जुत्ता, र सुनका गहना लगाउन नपाउने गरियो । कसाइले बाहुला भएको दौरा लगाउन नपाउने गरियो । साथै पोडे, कसाइ तथा कुलुहरूले झिंगटिले छाएको घर बनाउन नपाउने गरियो । यसरी समाजमा जातीय विभाजन संगसँगै बर्गीय विभाजन पनि गरियो । प्रत्येक बर्ग र जातिको भोजन्, बसोबास, जन्म मृत्यु विवाहमा गरिने संस्कारको ब्यवस्था बनाइयो । साना जातिको हिसावले नामाकरण गरेका जातिले ठुला अर्थात माथिल्ला भनिने जातिलाई सम्मान गर्नु पर्ने भयो ।
यसको साथै कसैले आफ्नो पेशा छाडेर अर्कै पेशा अपनायो भने उसलाई अपराधीसरहको दण्डको भागी हुनु पर्ने गरियो । त्यस्ताइ गरेर माथिल्लो बर्णको स्त्रीसँग बिहा गर्न छुट दिइयो भने ठुला तथा माथिल्लो जाति भनिनेका बर्णको स्त्रीले त्यस्तो गर्न नपाइने गरियो । यदि कुनै स्त्रीले आफूभन्दा सानो जातिको रुपमा नामकरण गरेको बर्णको पुरुषसँग बिहा गर्योत र त्यसबाट बच्चा जन्म्यो भने त्यो बच्चा चाण्डल हुने र कुनै स्त्री सती जानको लागि चितामा लोग्नेसँग सुतेको बेला त्यहाँ बस्न नसकी खसी भने उनी पनि पोडे जातमा झर्न नियम बनाइयो ।
यस किसिमले जयस्थिति मल्लको समयमा नेपालमा जातीय छुवाछुत प्रथाले चरमरुप लिएको थियो । यसै प्रथालाई नक्कल गरेर गोर्खाका राजा रामशाह, सन १६०६–३३ ले पनि त्यहाँको समाजलाई चार बर्ण छातीस जातमा बिभाजन गरे । उनकै सन्तान पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल उपत्यका विजय गरेपछि उनले पनि नेपाली समाजलाई हिन्दू बर्ण व्यवस्थामा नै ढाल्ने कम गरे र छुवा छुत, जात जाती प्रथालाई झन आफ्नो मन परेको मान्छेलाई ठुलो अर्थात माथिल्लो भनिने जातमा उकाल्ने र मन नपरेको मान्छेलाई दलित तथा तल्लो नामाकारण गरेको जातमा जातमा खासल्ने काम गरे । यसको साथै उनले जातीय छुवाछुत प्रथा नवनाएको किराँत समुदयमा समेत जवर्जस्ती जातिय छुवाछुत प्रथा भित्रायउने कोशीस गरेका थिए । तर यो छुवाछुत प्रथा किराँती समुदायमा असफल भएको देखिन्छ । यसरी पृथ्वी नारायण शाहले जातीय प्रथालाई अँझ मजबुत पारे । राज्य सञ्चालन, उपभोग, जाति, भाषा विकास गर्ने सिलसिला हेर्ने हो भने दलित जातिको लामै इतिहास रहेको पाइन्छ नेपालमा । ’राजा हुन चाहियो जे खोज्यो त्यही पाइयो’ भन्ने उखानको अर्थसहित नेपालमा दलित जातको उत्पत्तिको बारेमा खोज्ने प्रयास गरेको छु ।
राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा भाइभारदारका बीचमा राजपरिवारमा छलफल भयो । त्यसपछि जयस्थिति मल्लले विचार गरे, अब सीपको पहिचान गरी कामको विभाजन गर्नुपर्छ । अनि मात्र यो राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ, अन्यथा गाह्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगी दरबारमा बैठक आह्वान गरे । राजा जयस्थिति मल्लले सन् १३६० देखि १३९५ सम्म पटकपटक राज्य सञ्चालन गरेको झन्डै आठ सय वर्ष पुरानो इतिहास छ ।
त्यसै क्रममा राजा जयस्थिति मल्ल राजगद्दीमा सवार हुने बेलामा उनलाई लगाउने जुत्ता आवश्यक पर्यो । त्यो कसले बनाउन सक्छ भने बहस सुरु भयो । एकजनाले भनेछ महाराज त्यो काम मैले गर्न सक्छु । राजा खुसी भई हुकुम भयो गरेर ल्याऊ । त्यो व्यक्ति खुसी भएर केही दिनको मेहनत लगाएर जुत्ता बनाएर ल्यायो । उसले राजालाई देखाउँदै भन्यो महाराज, मैले हजुरको मर्जी र आदेशअनुसार जुत्ता बनाएर ल्याएँ । अनि राजाले हेरर लगाए, एकदम ठीक भयो । स्याबासी पनि पायो ।
तर दुर्भाग्य, राजा राजगद्दीमा आसीन भएको बेला त्यहाँ नजिकै जुत्ता राख्ने ठाउँ थियो । दरबारमा पालेको एउटा कुकुरले त्यो जुत्ता च्यातिदियो । कारण थियो, जुत्ता छालाको, कुकुरलाई छाला मन पर्ने, त्यो कुरा दरबारका भारदारहरूले राजालाई सुनाए । त्यसपछि राजाले जुत्ता बनाउनेलाई बोलाएर हप्काउँदै भन तैंले के यस्तो जुत्ता बनाएको ? यो त कुकुरभन्दा पनि घटिया बनाइस् ? त्यसपछि राजाले उनलाई कहिल्यै पनि भेट्न चाहेनन् । एक दिन राज समारोहमा त्यो जुत्ता बनाउनेलाई देखेपछि हुकुम दिए यसलाई यहाँ आउन नदेऊ, टाढा राख । पछि गएर त्यसले एक जातको रूप लियो । जो पछि गएर सार्की जात भनेर चिनिन पुग्यो । यसरी सार्की जात रहन गएको इतिहास पाइन्छ ।
त्यही क्रममा मल्लकालमै राजा प्रताप मल्लले थोरै परिवर्तन गर्न चाहेका थिए । जब उनी राजाको रूपमा राजगद्दीमा आसीन भए, दरबारमा पूजा लगाउने चलन थियो, हरेक आइतबार । बिहानको समयमा बोकाको बलि चढाउने बेलामा खुकुरीको आवश्यक पर्यो । त्यो कहाँबाट ल्याउने हो भन्नेबारे छलफल भयो । त्यसै बेलामा फलामसम्बन्धी ज्ञान भएकाहरूको भेला गराइयो । राजाबाट हुकुम भयो कसले यो काम गर्न सक्छ ? एकजनाले फेरि म बनाउन सक्छु भनिहाल्यो । त्यसपछि उनी त्यो काममा लागेर खुकुरी बनाएर ल्याएपछि राजालाई देखाएछन्, उनले पनि स्याबासी पाएछन् ।
त्यही बेला रानी पनि त्यहाँ आइपुग्दा उनले भनिन्न यो कसले बनाएर ल्याएको हो ? तरबार बनाउनेले भन्यो– मैले हजुर । अनि रानीले पड्केर भनिन् तिमीले कसैको ज्यान लिने हतियार बनाएर ल्याएको ? त्यसैले अब तिमीले यो हतियार राजाबाट पूजा भएपछि छुनु हुँदैन । अनि त्यो व्यक्तिले कहिल्यै पनि राजाको अगाडि गएर आफूले बनाएको समान राजा महाराजाबाट पूजा सकेपछि बनाउने मान्छेले छुन नपाउने भयो ।
त्यसपछि त्यो तरबार लुवाबाट बनेको हुनाले पछि त्यो बनाउने मान्छेलाई लोहार जात राखियो भन्ने विभिन्न प्रमाणबाट सिद्ध भएका छन् । राजाले रानीको आज्ञा मान्दै लोहारलाई नजिकै नल्याएपछि हाल त्यो दलित भनेर चिनियो । त्यो नै दलितलाई अभिशाप बन्न गयो ।
यसैलाई कामको आधारमा जातको विभाजन गरी आफूले मात्र मोजमस्ती गरेको भन्ने पनि शिलालेखमा पाइन्छ । पहिला–पहिला त जात के हो भन्नेबारेमा पनि कसैलाई थाहा नहुने र पछि सीपको आधारमा काम विभाजन गरियो । नाच्नेलाई नाच्ने काम दिइयो, जुत्ता सिलाउनेलाई छालाको काम दिइयो, सुन बनाउनेलाई सुनको काम दिइयो र फलाम बनाउनेलाई फलामको काम दिइयो ।
तर पछि त्यसैमा राजाहरूले छालाको काम गर्नेलाई सार्की, सुन बनाउनेलाई सुनार, फलाम बनाउनेलाई लोहार । नाचगान गर्नेलाई गाइने वादीको जाति बनाइयो । यसैको विकसित रूप नै पछि गएर टाठाबाठाले जातमा विभाजन गरे । त्यो नै कालान्तरमा गएर जातमा परिणत भयो, ती जातलाई तल्लो स्तरको भने चलन बसेको इतिहासमा उल्लेख छ ।
आजका दलितले पनि त्यही दुर्गति भोग्दै आएका छन् । मानवमा यो कतिको कुठारा घात हो भन्ने पनि यसैबाट प्रस्ट भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय नागरिक अदालतले सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन निर्माण गरी नेपालबाट जातीय छुवाछूत अन्त्य भएको घोषण गर्यो, तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन । हालसम्म पनि विभिन्न दलित वर्गका मानिसले त्यही नियति भोग्दै आएका छन् ।
नेपालमा झन्डै २० प्रतिशत दलित रहेको तथ्यांक पाइन्छ । तीमध्येबाट उनीहरूमा भएको सीप, कला र संस्कृतिलाई मात्र जगेर्ना गर्न सकेकोमा उनीहरू आफैंमा भरिपूर्ण हुनेछन् । नेपालमा भएको दलित जातको बारेमा पनि थुप्रै अनुसन्धान नभएको पनि होइन, केवल कागजमा मात्र सीमित भएका छन् ।
त्यसैको विकसित स्वरूपमा नेपालमा जाति प्रथाको जग बस्यो र पछि पृथ्वीनारायाण शाहले पनि भुरेटाकुर राजाहरूलाई एकीकरण गर्दा खासै दलितहरूलाई लडाइँको बेलामा प्रयोग गरे । जातीय भेदभाव अन्त्यको पहल नै गरिएन । भारतमा महात्मा गान्धीले गरे जस्तै गरे । सिंगो नेपाल निर्माणदेखि आजसम्म दलितको पनि कम योगदान छैन । दलित भने जहाँको त्यहीं । वाचा गरे लडाइँको बेला अनि फुक्का पारे तिनीहरूको शक्ति र भक्तिलाई ।
दलित वृद्धाले सधैं भन्ने गर्छन् दलितहरू सीपयुक्त हुने भएकाले काममा लगाउने तर फल उपल्लो जात भनिने क्षेत्रि वाहुन ठकुरी जातकाले खाने ? कुनै न कुनै तवरबाट उनीहरूलाई अपहेलित गर्ने प्रचलन छ । एक्काईसौं शताब्दीमा आइपुग्दा दलित जातको बारेमा भएका अनेकौं खोजबिनले पनि दलितको इतिहास लामो रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा जातिय विभेदको अवस्था
नेपालमा जातीय विभेदको सुरुवात कहिले र कसरी भयो भन्नेबारे ठ्याक्कै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण भेटिँदैन । तर, केही लिखित सामग्री हेर्ने हो भने नेपालमा जातीय विभेद २६ सय वर्षभन्दा पहिले नै सुरु भइसकेको देखिन्छ । गौतम बुद्धले एउटी चण्डालकी छोरीको हातबाट पानी खाएपछि निकै आलोचना भएको कुरा बुद्धको जीवनीहरूमा पढ्न पाइन्छ । नेपालमा जातीय विभेदलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राज्यसत्ताले कठोर बनाउँदै लगेको थियो । १९१० मा जंगबहादुरले दलितमाथि हुने जातीय विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत गर्दै दलितलाई राज्यको निकायबाट मात्र नभई सामाजमा एक अछूतको रूपमा स्थापित गर्ने काम गरेको देखिन्छ ।
१९१० पछि नेपालका दलित समुदायमाथि सामाजिक उत्पीडनको डोरीले यसरी बाँध्यो कि जसलाई फुकाउन दलित समुदायले वर्षौ ंदेखि मैदानमा पौँठेजोरी खेल्दा पनि दलित समुदाय माथिको उत्पीडन दिनानुदिन बढिरहेको थियो । २००७ सालको अन्तरिम संविधानले दलितलाई पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको थियो । त्यसैगरी, ०४७ को संविधानले सार्वजनिक ठाउँमा विभेद गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको थियो । २०७२ को संविधानले निजी तथा सार्वजनिक ठाउँमा कहीँ पनि विभेद गर्न नपाइने कुरालाई सुनिश्चितता गरेको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले दलित सम्बन्धी अधिकारको सातवटा उपदफाको व्यवस्था गरेको छ भने पाँचवटा बुँदामा कानुन निर्माण गरेर लागू गर्नु पर्ने बताएको छ । संविधान, ऐन, कानुनमा दलित सम्बन्धी हकको प्रशस्त व्यवस्था गरे पनि दलित समुदायको उत्पीडन निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । राज्य संरचना र व्यवस्थामा पनि अनगिन्ती परिवर्तन हाम्रो आँखाले देख्न पायौँ । तर, समाजको चरित्र र मनसिकतालाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौँ भन्ने कुराको पुष्टि दलितमाथि हुने जातीय विभेद, अन्याय र अत्याचारले गरी रहेको छ ।
नेपालमा ०६२÷६३ सालको जनाअन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्ले ०६३ जेठ २१ गते सिंगो देश नेपाललाई नै जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । त्यस दिन नेपालका दलित समुदायका लागि एक ऐतिहासिक दिन थियो । यस घोषणापछि जातीय विभेदजस्तो जघन्य अपराधको जन्जिरले बाँधिएको आफ्नो समुदायले कालकोठरीबाट बाहिर निस्केको अनुभूति गरेको थियो । त्यसपछि पहिलोपटक ०६८ सालमा जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ संसद्बाट जारी भयो । यो कुराले दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडनबाट न्याय पाउने र जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो अझै खुकुलो भयो । तर, दलित समुदायले कल्पना गरेजस्तो हुन सकेन । यो ऐन लागू भएपछि ०७४ साल मंसिरसम्म १६ जनाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनुप¥यो । त्यसपछि पनि दलित माथिको हिंसा रोकिएको छैन । नेपालको २५ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि चरम गरिबीको रेखामुनि छ । यो मध्ये पनि सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत दलित अहिले पनि चरम गरिबीको रेखा मुनि छन् । तिनको दैनिक आम्दानी दुई सय रुपैयाँभन्दा कम छ । नेपालको औसत साक्षरता ६५ प्रतिशत हुँदा दलितको साक्षरता केवल ४३ प्रतिशत मात्रै छ ।
तराईका दलितको अवस्था थप दयनीय देखिन्छ । तराईका ४.५ प्रतिशत दलितमध्ये ३७ प्रतिशतसँग खेती गर्ने जमिन छैन । त्यसैले राष्ट्रिय तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपलमा दलितको अवस्था कुनै पनि मापकमा अगाडि छैन । खासगरी, नेपालका राजनीतिक दलले सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिले दलितको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिए पनि सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने गरेका छन् । नेपालमा बिपी कोइरालाबाहेक कसैले पनि दलितका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन । दलितका निमित्त घरेलु कानुन निर्माण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा भने नेपाल अग्रपंक्तिमै देखिन्छ ।
नेपालले सन् १९७१ मै सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।
आज हामी सिंगो नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा गरी १४औँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ, तर हाम्रो सामाजमा अहिले पनि छुवाछूत प्रथा एउटा भाइरसझैँ भएको छ, जसलाई खोपको आवश्यकता छ । कोरोना संकटमाझ मात्रै ३० जनाले आफ्नो जीवन गुमाउनुपरेको छ । कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको केही समयका लागि कायम हुने सामाजिक दूरीले हामीलाई कति पीडा दिएको छ, मनन गरौँ त । दलितले सयौँ वर्षसम्म यो समाजले खडा गरेको पर्खाल भित्र कसरी अपमानित जीवन जिएका होलान् ? नेपाली सामाजमा जातीय विभेद कसरी जकडिएर रहेको छ भन्ने कुरा गुल्मीको एउटा क्वारेन्टाइनमा भर्खरै भएको विभेदबाट पनि प्रस्टिन्छ । त्यस क्वारेन्टाइनमा बसेका गैरदलित समुदायका मान्छेलाई कोरोना भाइरसको भन्दा पनि विभेदको भाइरसको झन् ठूलो डर भएछ । आज हामीले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनको खुसीयाली मनाउँदै गर्दा रुकुमको चौरजहारीमा जातीय विभेदको सिकार भएर हत्या गरिएका नवराज विक लगायतका ६ जनाको लासले हामीले बनाएका दलितमुखी संविधान ऐन कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई गिज्याइरहेको छ ।
नेपालमा भविष्यमा द्वन्द्वको प्रमुख कारक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत हुन सक्छ । यसलाई आजकै मितिबाट अन्त्य गर्नका लागि हाम्रो समाजको मानसिकतामा परिवर्तन गराउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा योसम्बन्धी कार्यक्रम तुरन्त घोषणा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । नत्र सन् १९९४ मा रुवान्डामा हुतु र तुत्सी बीचको जातीय नरसंहार जस्तै घटना हाम्रो सामाजमा हुनेछ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । एक सय दिन लामो त्यस नरसंहारमा सात लाख मानिस पूर्ण रूपमा अंगभंग भएका थिए भने २० लाख मानिस शरणार्थी भएका थिए ।
कालिकोट जिल्लामा जातिय भेदभावको अवस्था ः
कालिकोट जिल्ला कर्णालि प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ । यो जिल्ला वि.स. २०३४ सालमा जुम्ला जिल्ला स्थित तिब्रिकोट गा.वि.स. विस्थापित भई बनेको हुनाले नेपालको संघियता अघिको कान्छो जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । यस जिल्लाको हालको कालिका (मुग्राहा) गा.वि.स. स्थित कालिका गाउँमा कालिका भगवती मन्दिर रहेको र यो ठाउँ भुरे टाकुरे राजाहरुको कोटदरबार रहने किसिमको उच्च स्थानमा रहेको हुनाले सोही आधारमा जिल्लाको नाम कालिकोट रहन गएको भन्ने भनाई छ । यस जिल्लालाई वि.स.२०३२ सालमा छुट्टयाउने निर्णय भए तापनि यस जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत अन्य कार्यालयहरु विधिवत रुपमा २०३४ सालमा स्थापना गरीएका हुन् । सुरुमा मान्म गा.वि.स.३ मान्म गाउँमा जिल्ला सदरमुकाम कायम गरिएको थियो भने वि.स. २०४० साल देखि सोही गा.वि.स.को बडा नं. ५ स्थित खाँडाचक्र डाँडामा सदरमुकाम कायम गरिएको हो । सुरुमा ३३ गा.वि.स. रहेको कालिकोट जिल्लाको उत्तर पश्चिमका साप्पाटा, जुकोट र बाई गा.वि.सहरु वि.स. २०३८ सालमा बाजुरा जिल्लामा गाभिए पछि हाल यस जिल्लामा ३० वटा गा.वि.सहरु रहेकोमा हाल ३ नगर पालिका र ६ गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तह रहेका छन् ।
भौगोलिक बनावट र हावापानी विविध किसिमको रहेता पनि मूलतः समशितोष्ण हावापानी रहेको र बढी ढालयुक्त÷भिरालो भू—भागहरु धेरै भाग पूर्व पश्चिम र केही भू भाग उत्तर दक्षिण फैलिएको छ । यस जिल्लाको भू भाग समुद्र सतहबाट लगभग ७३८ मिटर देखी ४७९० मिटर सम्मको उचाई मा फैलिएको छ । पूर्वी देशान्तर ८१०२८ देखि ८२००२ सम्म र उत्तरी अक्षांसमा २९००५ देखी २९०२८ सम्म फैलिएको यस जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १७४१ बर्ग कि.मि. अर्थात १,७८,०३० हेक्टर रहेको छ । यस जिल्लाको तापक्रम अधिकतम (औषत) १८.६० सेन्टीग्रेड र न्युनतम (औषत) ५.६० सेन्टीग्रेड रहने गरेको र बार्षिक औषत ७३० मिलि मिटर बर्षा हुने गर्दछ । जिल्लाको उत्तर बाट बग्ने चीनको तिब्बत (अस्पताल) क्षेत्र बाट बगेर आउने कर्णाली नदी र पुर्व बाट जुम्ला जिल्ला हुदैँ बग्ने तीला नदी कालिकोटमा आई दुवै नदी लालीघाटमा मिसिएर कर्णाली नामले बग्दछ ।
यस जिल्लामा ठकुरी, वाहुन, क्षेत्रि जातिका गैर दलित समुदायको वसोवास रहेको छ भने दलित समुदाय भित्र वि क, लुवार, चदारा, तिरुवा, सुनार, टमटा, सार्कि, कुमाल, दर्जि, वादी लगायत दलित समुदायको वसोवास रहेको छ । यस जिल्लामा वसोवास गर्ने सम्पुर्ण जातजातिलाई हेर्दा दलित समुदाय २९ प्रतिशत दलित समुदायको वसोवास रहेकोछ अर्थात ४० हजार भन्दा वढी मान्छेहरुको वसोवास रहेको छ । ४० हजार भन्दा वढी जनसंख्या भएको दलित समुदायले करीव ७१ प्रतिशत गैरदलित समुदायका मान्छेहरुको थिचो मिचोमा दलित समुदाय वस्नु परेको छ । गैर दलित समुदायको जातिय दवाफ र रवाफ सहेर कालिकोट जिल्लाका मानिसहरु वस्नु परेको छ । कालिकोट जिल्लामा विगतका वर्षहरु कतिपय ठाउहरुमा दलित समुदायहरु धारो छोएको निहुमा, पानि छोएको निहूमा र अन्य चुला छोएको निहूमा जातिय भेदभाव खेप्दै आईरहेको देखीन्छ । दलित तथा सिल्पी समुदायले वनाएका समाग्रीहरु मन्दीरमा चण्ड्ने गर्दछन तर दलित समुदाय गएर त्यही मन्दीरमा समेत छुन नपाएको अवस्था रहेको छ । यस जिल्लाको यो जातिय भेदभावकै कारण तिलागुफा नगरपालिका वडा न ं६ का मानविरे सुनार सोही गाउँको ठकुरी समुदायका मान्छेको होटेलमा चुरोट सल्काएको निहुमा २०६८ मंसिर २४ गते रात्री ८ वजे जातिय विभेदकै कारण निर्ममता पुर्वक कुटीकुटी हत्या गरीएको थियो ।
२०७५ सालमा नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नं ९ वस्ने मना सार्कि ( आईति) लाई धारो छोएको निहुमा त्यहीकै स्थानिय ठकुरी समुदायको महिलाले कुकुटी निर्ममता पुर्वक हत्या गरीएको थियो ।
२०६५ सालमा खाडाचक्र नगरपालि वडा नं ६ स्थित दाहा गाउँमा दलित समुदायहरु आफ्नो जग्गा दिएर वसोवास गरेका हुन यिनिहरु लाई हाम्रो जग्गामा वस्न दिन सकिदैने भनेर जातिय विभेद गरेर वस्ती लाई नै उठाई दिएका थिए ।
नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नं १ गणेशपुर टोलमा वसोवास गरीरहेको ५७ वर्षिया डिल्ली कामी सोहि वडाका छिमिकेकी भतिजा गंग विकको घर मा घर वनाउने काम गरी आफ्नो घरमा २०७५ पौष १७ गते करीव ४ वजे तिर फर्निकने क्रममा सोहि गणेसपुर स्थित दोवाटोमा गणेशपुर क्षेत्रि टोलका रणविरे विष्टका नाति, अनरुप विष्टका छोरा वर्ष ३२ का चन विष्ट र वर्ष २८ का नरेन्द्र विष्ट संग वाटोमा हिड्ने क्रममा भेट हुदा पिडक चन विष्ट ले जातिय विभेदीत सव्दहरु प्रयोग गरी एक्कासी चन विष्टले ढुंगो समाति अनुहारमा हानेको र फेरी दुवै भाई हरु सगै मिलि पिडित डिल्ली कामी लाई मरानासन्न हुने गरी निर्घात कुटपिट गरी एक वटा दात झारेको र दुईवटा दात हल्लीरहेको र कानका जालि सम्म फुटी दुवै कान नसुन्ने गरेको र शरीर अनुहार तथा टाउको भरी निलडाम हुने गरी कुटपिट गरेको गरेका थिए पिडकहरुको कुटाई वाट पिडित डिल्ली कामीको शरिर पिठ्यु, तिग्रा, पाखुरा छाति टाउको र अनुहारमा गम्भिर चोट लागेको, सरीर पुरै रग्ताम्वे भएको थियो । सो घटनो पिडक विरुद्ध का विरुद्ध २०७५ पौष २० गते जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्वन्धी कसुर सजाय मुद्धा दर्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरी दोषि लाई मुलुकि अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १६६, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन र नेपालको संविधानमा को भाग ३ को दफा २४ वमोजिम, कसुर गरी अन्याय हुदाँ कानुनि उपचार भएको थियो ।
यिनी घटनाहरुको विषयमा समाधान गर्नका लागी म एक दलित समुदायको व्याक्ति तथा अधिकार कर्मी भएको नाता ले न्याय प्रदान गर्नको लागी सजिकरण गरेर न्याय प्रदान गर्न भुमीका खेलिएको थिए । म लगायत दलित अधिकार कर्मि वाले विश्वक्रम, विर्खसिह विश्वक्रर्मा, हजा सुनार लगाएताका दलित अधिकार कर्मिहरुको पहलमा उनिहरु लाई न्याय प्राप्तीका लागी पैरवी गरीएको थियो । उनिहरुका पिडक लाई हदै सम्मको कार्वाही गर्नका लागी विभिन्न खालका नारा जुलुस लगायत जिल्ला स्तरमा र्यालिहरु संचालन गरीएका थिए ज्ञापन पत्र समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय दलित आयोग तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिहदरवार लाई वुझाईएको थियो । अन्तत पिडक लाई हदै सम्मको कानुनि सजाय गरीएको थियो । वर्तमान परीपेच्छेमा हेर्दा हाल सम्म पनि कालिकोट जिल्लाका ९ वटै पालिकामा जातिय भेदभावको अवस्था धेरै रहेको छ । मन्दिर तथा धारामा दलित समुदायले क्षेत्रि वाहुन र ठकुरीको पानि नभरे सम्म दलित ले भर्न पाएका छैनन । मन्दीरमा पोख्थी चढाउन पाएका छैन, सार्वजनिक सेवामा दलितहरुको उल्लेखनिय पहुच पुग्न सकेको छैन । सेवा वाडफाडमा विभेद भएको देखीन्छ । दलित समुदायका व्याक्तिहरु उपभोक्ता समीतिको अध्यक्ष सम्म रहन सकेको अवस्था रहेको छैन । विभिन्न खालका संरचनामा समानताको हिसावले कोटा पुर्ति सम्म यो संघियतामा गर्ने गरेको पाईएको छ भने समताका हिसावले कालिकोट जिल्लामा दलित समुदायका व्याक्तिहरु लाई कुनै पछि ठाउँमा प्रतिनिधित्व गरेको देखीदैन । त्यस अर्थमा कालिकोट जिल्ला का दलित समुदायहरुको न्यायिक हिसावले पहुच पुर्याउनका लागी जनसंख्याका हिसावले उनिहरु लाई हरेक कोटा निर्धारण गरीनु पर्दछ । हरेक सेवा प्रवाहमा समानतका हिसाव ले हैन समताका हिसावले प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ । दलित समुदायहरु लाई हरेक क्षेत्रमा भएका जातिय विभेद न्यनिकरण गर्नका लागी हरेक स्थानिय तह तथा कानुनि सेवा प्रवाह गर्ने निकाय वाट सचेतनाका क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु पर्दछ ।स्थानिय निकाय तथा प्रदेश र संघले सचेतनाका लागी उचि वजेट विनियोजित गरीनु पर्दछ । राज्यको सरोकार निकाय वाट विद्यालय तथा विश्व विद्यालयमा दलित समुदायका ईतिहास तथा दलित समुदाय भित्रको विभेदको अवस्थाको विषयको ऐच्छीक विषय नया आउने पिडिहरु लाई अध्यययनको अनिर्वाय विषय वनाईनु पर्ने देखीन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा दलित समुदाय लाई वन्देज गरीएका स्थानहरुमा दलितहरुको आवजावत लाई खुला गरीनु पर्दछ । अनि मात्र कालिकोट जिल्लामा दलित समुदायको जातिय न्याय हुने विभेद वाट मुक्ती हुने देखीन्छ त्यसका लाई सरोकार वाला स्थानिय निकायहरु जिम्वेवार र जवाफदेही वन्नुु पर्ने देखीन्छ ।
विश्व तथा नेपालमा जातिय भेदभाव न्युनिकरणका लागी गरीएका प्रयास हरु
अल्पसङ्ख्यक श्वेत(गोरा) शासकले विश्वका धेरै राज्यलाई उपनिवेश बनाई आफू अनुकुलको शासन गर्न थाले । अफ्रिकी मुलुकका बहुसंख्यक अश्वेत(काला) हरू माथि गोराहरूले रंगका आधारमा विभेदको नीति अपनाए । सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा समाजवादी र जनवादी आन्दोलनको लहर चल्यो । सन् १९५८ मा दक्षिण अफ्रिकाका गोरा शासकले कालाहरूलाई ‘पास ल’ अर्थात रङ्गभेदी कानुन लागू गरे । काला भएकै कारण आफ्नै देशमा पास लिनुपर्ने कानुनका विरुद्ध अश्वेत जनता शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिए । विरोधमा उत्रिएका मानव सागरमाथि तत्कालिन सरकारले हिंसात्मक दमन गरी निहत्था ६९ जना आन्दोलनकारीलाई गोली हानी हत्या भयो भने कयौँ घाइते भए । गोराहरूको बर्बतायुक्त कार्यको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निन्दा भयो । विश्वका न्यायप्रेमी देश र अधिकारकर्मीको दबाबको फलस्वरूप सन् १९६० अप्रिल ७ मा श्वेत शासक विभेदकारी ‘पास ल’हटाउन बाध्य भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् १९६५ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लाई पारित गर्यो । सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव पारित गरी २१ मार्च अर्थात अफ्रिकी अश्वेत नागरिकलाई हत्या गरिएको दिनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रूपमा मनाउन विश्वभरलाई आव्हान गरियो । सन् १९६७ देखि विश्वका धेरै मुलुकहरूमा २१ मार्चलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको’ रूपमा मनाउन थालियो ।
नेपालमा २१ मार्चको सुरूवात ः
नेपालमा सन् २००१ अर्थात विसं.२०५७ सालदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालले सन् १९७१ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ लाई सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको हो । समय समयमा राज्यका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको जातीय विभेदको अवस्थाको रिपोर्ट बुझाउने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नेपालको भूमिकाः
नेपालले विभिन्न समयमा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा–पत्र,१९४८, का साथै,सात ठूला महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा–पत्रहरूमा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ लाई विसं. २०२७ माघ २७ मा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो ।
उक्त महासन्धिमा “जातीय भेदभाव” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य क्षेत्रमा मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरू समान आधारमा मान्यता पाउने, उपभोग गर्ने र अभ्यास गर्ने कुरालाई कमजोर र प्रभावहीन तुल्याउने उद्देश्य राखी जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, वहिष्कार, नियन्त्रण वा प्राथमिकतालाई सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको छ ।
सोही महासन्धिको धारा २ मा पक्ष राष्ट्रहरूले सबै प्रकारका जातीय भेदभावको निन्दा गर्दछन् र कुनै पनि रूपले जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने तथा सबै जातिहरू बीच समझदारी अभिवृद्धि गर्ने नीति अपनाउन सम्पूर्ण समूचित उपायहरू अविलम्ब अपनाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्दछन् भनिएको छ र पक्ष राष्ट्रले उपयुक्त भएको अवस्थामा एकीकरणवादी बहुजातीय सङ्गठन र आन्दोलनहरू तथा जातिहरू बीच रहेको अवरोधहरू उन्मूलन गर्ने अन्य उपायहरूलाई प्रोत्साहन दिन तथा जातीय विभाजनलाई बलियो बनाउने किसिमको कुनै पनि कुरालाई निरुत्साहित गर्न प्रतिज्ञा गर्दछ भनिएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धिमा भएको विश्व सम्मेलनले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न,“डर्बान घोषणपत्र, २००१ र कार्ययोजना” जारी गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । जसमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्यप्रणालीमा हुने जातीय भेदभावका कारण जातिवाद, विदेशीप्रति घृणा यससँग सम्बन्धित असहिष्णुता, वंशका आधारमा भेदभावमा परेका, समाजबाट सीमान्तकृत आदिवासी समूह माथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनले महिला तथा बालबालिका, जात, लिङ्ग तथा उमेरका कारण भेदभावबाट पीडित हुन सक्ने भएकोले उनीहरूको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्य प्रणालीमा जातीय भेदभाव रोकथाम हुनुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै, डर्वान घोषणापत्र, २००१ र डर्वान कार्ययोजना जारी गरेको थियो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता गरेपश्चात नेपालको संविधान र कानूनमा जातीय विभेद उन्मूलन गर्न केही कदम चालेको देखिन्छ । वर्तमान संविधान र कानूनमा जातीय विभेद विरुद्धका केही प्रावधानहरूः
नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । संविधानको मौलिक हकहरूमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिने भनिएको छ ।
सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । वि.स.२०६८ मा जेठ २१ लाई “जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस”को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाएको छ । जसको राज्यलाई माध्यमबाट अनुसार जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्छ ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिवद्धता र आफूले बनाएका नियम, कानूनमा तुलनात्मक रूपमा राज्यको तर्फबाट कन्जुस्याइँ गरिएको पाइन्छ । पहिलो पटक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भयो तर यसलाई मन्त्रालयको मतहतमा राखि औपचारिकतामा सिमित गरियो । वर्तमानमा राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग लगायत अयोग संवैधानिक हुने व्यवस्था छ । तर, सबै आयोग अपूर्ण छन् । केही पदाधिकारी विहीन छन् । यी आयोगहरूको अधिकार अरु आयोगको तुलनामा कटौती गरिएको छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।
आ.व.०७३।७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कायान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने । सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यसम्बन्धी जिल्ला समन्व समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएका बखत प्रत्येक स्थानीय तहमा “छुवाछुत निगरानी केन्द्र” स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्च स्तरीय समिति केन्द्र देखि जिल्ला स्तरीय गठन गर्ने जस्ता योजना कागजमा मात्रै छन् । आव ०७६।७७ को बजेटको बुँदा न.८३ मा युवा परिचालन वर्षको रूपमा मनाइने र यो अभियान मार्फत लैङ्गिक, जातीय र छुवाछुत लगायत सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गरिने कुरा उल्लेख छ । तर, कही कतै त्यसो गरिएन ।
छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरिएको छ तर कार्ययोजना र बजेट बिनाको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८, कार्यन्वयनमा आए देखि २०७५ सम्ममा १४ जना दलितले जातीय कारणले ज्यान गुुमाउनु परेको छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत न्यूनीकरण गर्ने कति निमय कानून कार्यन्वयन गरेको रहेछ भनेर । राज्यको नीति निमार्ण तहमा निर्वाचित सबै जातजातिको समानुपातिक सहभागिता हुने कुरै भएन । सङ्ख्या २०६४ को तुलनामा पछिल्ला निर्वाचनमा घटेको छ ।
विभिन्न जातिहरू बिचको विभेद बढेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । सन् २०१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र विभागले गरेको अनुसन्धानमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कम हुनको सट्टा झन बढेको तथ्य बाहिर आएको छ । यो विभेद न्युनिकरण गर्ने सरकारले ठोस कदम नचालेकाले यो तथ्यमा सुधार आउनुको सट्टामा अझ बढेको अनुमान अधिकार कर्मीहरूको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सन्धिसँग सम्बन्धित समितिहरूमा देशको मानव अधिकारको स्थितिको बारेमा समय समयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । तर नेपालले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि गरेको कामको प्रतिवेदन आइसिइआरडीमा (सर्ड) प्रत्येक दुई वर्षमा पठाउनु पर्नेमा सन् २००४ पछाडि २०१६ अर्थात १२ वर्षपछि मात्रै पठाएको छ । यसले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न राज्य कति उदासिन छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि, महासन्धि नेपालको कानून सरह लागू हुने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीनै तहको सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको लागि देहायका कामहरू गर्नपर्ने देखिन्छः–
१.नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी दलित समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
२.तीनै तहको सरकारले आफ्नो नीति, योजना, कार्यक्रम र वजेटमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषयलाई समावेश गरी देशैभरि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
३.जातीय भेदभाव विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिवद्धता र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा मार्फत सरकारलाई प्राप्त सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
४.जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कानूनहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई तालिम प्रदान गर्नका साथै आमनागरिकहरूलाई यस विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ।
५.तीनै तहको सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्रको गठन गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने ।
६.जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने ।
७.जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायतका निकायहरूलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्ने ।
१० नेपालले पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेका महासन्धि अनुसार प्रतिवद्धता गरेका कुराको संरक्षण र लागू गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार राज्यले सबै नागरिकको मानव अधिकारको निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
