२५ जेठ, काठमाडौं। संघीय संसदमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । तर, संसदमा बजेटमाथि मात्रै छलफल भइरहेको छैन । शून्य समयमा र विशेष समय लिएर सांसदहरु जनताका समस्या र समाधानका उपायहरु सुझाइरहेका छन् ।
मन्त्रालयगत बजेट शीर्षक माथिको छलफलमा समेत सांसदहरु महिला हिंसाका विषय, सडक दुर्घटना, कृषकले बीउविजन र मल नपाएको समस्या उठाइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन मात्रै होइन ग्रामीण भेगमा उत्पादित तरकारी व्यवस्थापनको विषय संसदमा उठिरहेको छ । उस्तै गरी मूल्यवृद्धिको विषय, कालोबजारी नियन्त्रण, बन्द उद्योग पुन संचालन गर्न र नयाँ उद्योग खोल्न सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, संसदमा बोल्न चाहने सबै सांसदहरुलाई समय दिने गरी समय मिलाउन सकस भइरहेको छ । यो दबाव हल गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाटै विनियोजन विधेयकमाथि छलफलको समय बढाउने निर्णय गरेर एकै दिन साढे ६ घण्टासम्म बैठक चलाइएको छ ।
३ जेठ २०७९ बाट सुरु भएको अधिवेशनमा पहिलो दिनदेखि नै सांसदहरुले जनसरोकारका विषय उठाए । जस्तो कि यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई दबाव दिने उद्देश्यले संकल्प प्रस्ताव लगे । मुल्य वृद्धि नियन्त्रणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भयो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले प्रतिनिधिसभामा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसकै सांसद प्रमिला राई, रंगमती शाही र सुजाता परियार समर्थक छन् ।
उता कांग्रेसकै सांसद कमला पन्तले राष्ट्रियसभामा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी छन् । सांसदहरु विमला राई पौड्याल, प्रमिला कुमारी, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह, शेखरकुमार सिंह, गंगाकुमारी बेल्वासे र तुलप्रसाद विश्वकर्मा समर्थक छन् ।
यस्तै, दुवै सदनमा मूल्यवृद्धि विरुद्ध जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थसहितका वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा लगेका हुन् । उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरु गणेशकुमार पहाडी, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन र दुर्गा पौडेल छन् ।
राष्ट्रिय सभामा पनि यही प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । सांसद देवेन्द्र दाहाल प्रस्तावक र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंह समर्थक भई खाना पकाउने ग्याँस, डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस् भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
दुवै सदनमा प्रस्तुत दुवै प्रस्तावमाथि सांसदहरुले जमेर छलफल गरे । जनताको अप्ठ्यारोलाई सार्वजनिक छलफल र बहसको विषय बनाए ।
३ जेठमा अधिवेशन सुरु हुँदा पनि संघीय संसदको बैठक सौहार्द रुपमा अघि जान्छ कि जाँदैन भन्नेमा आशंका थियो । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर गरिरहेको संसदको अवरोध खोल्ने या नखोल्ने केही भनेको थिएन । तर, एमालेले ९ महिने अवरोध सरक्क खोलिदियो र संसदमा छलफलको यो वातावरण बन्यो ।
एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले १३ जेठ २०७९ मा ९ महिने अवरोध खोल्नुको कारण व्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विगत केही समयदेखि एमालेले संसदमा विरोध जनाइरहेको थियो । विरोध जनाइरहेका बखतमा धेरै माननीयहरुले हामीलाई भन्नुभयो– एमालेको अवरोधका कारणले संसदको गरिमा घट्यो । संसदमा जनताका आवाजहरु उठाउन पाइएन । त्यसकारण संसद चलाउनुपर्छ ।’ आफूहरुले राखेका मागहरु पूरा नभए पनि संसदको गरिमा बढाउनुपर्छ भनेर अवरोध खोलेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले प्रष्ट पारेका थिए ।
अधिवेशन सुरु भएकै दिन सरकारले अध्यादेशहरु पेश गर्यो । दलीय आधारमा सांसदहरुले धारणा राखे । त्यसदिन दलीय आधारमा बोल्ने सांसदहरुले स्थानीय तह चुनावको समीक्षा र पार्टीको बुझाइ प्रस्तुत गरे ।
उनीहरु आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावका विषयमा पनि बोलेका थिए । अर्थात्, चुनाव सकिए लगत्तै स्थानीय तह चुनावमा भएका कमी–कमजोरी केलाउँदै राजनीतिक दलहरु प्रदेश र संघीय चुनावमा केन्द्रित भइसकेका छन् भन्ने भान अधिवेशनको पहिलो दिन नै सांसदहरुले गराए ।
त्यसपछि निरन्तर अन्य सांसदहरुले फरक विषय, फरक प्रसंग मार्फत व्यक्त गरिरहेका छन् । संसदमा जनताका आवाज मुखरित गरेर पनि जनमत बटुल्दै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने भान सांसदहरुमा परेको देखिन्छ । जनताका आवाज मुखरित गर्ने क्रममा सरकारलाई खबरदारी गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु एक भएर संसदमा प्रस्तुत भएका छन् ।
एउटा उदाहरण– बुधबार प्रतिनिधिसभामा कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल थियो । बैठक बिहान ११ बजेलाई बोलाइएको थियो ।
संसद सचिवालयले समयमै सांसदहरुलाई हाउसमा पस्न जनाउ घण्टी बजायो । तर, १५ मिनेटसम्म घण्टी बजिरह्यो । कारण– सबन्धित मन्त्रीहरु हाउसमा प्रवेश नै गरेका थिएनन् । त्यस्तैमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सभाहलमा प्रवेश गरे । त्यसबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले एकैसाथ टेबुल ठोके ।
पूर्वसभामुख समेत रहेका एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार, बुधबारको जसरी संसदमा सबै दलका सांसदहरुले कुनै पनि विषयमा एकसाथ टेबुल ठोक्नु संसदीय इतिहासमा विरलै देखा पर्ने दृश्य हो ।
यस्ता दृश्यले साझा विषयमा संसद र सरकार फरक फरक संस्था हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने र बुधबार यस्तै सन्देश प्रवाह भएको नेम्वाङ बताउँछन् ।
जेठ ४ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गरे । त्यसपछि ५ र ६ गते त्यसमाथि छलफल भयो । जहाँ ५५ जना सांसदले बोलेका थिए ।
स्थानीय तह चुनावको नतिजासँगै नागरिकको ध्यान संसदतिर तानिने गरी सांसदहरुले सरकारलाई कोरोनाबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, आर्थिक उपार्जन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
जेठ १० गते संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । जेठ १२ गतेबाट संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भयो । प्रमुख विपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले करिब ३ घण्टा समय लिएर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा बुँदामाथि टिप्पणी र सुझाव प्रस्तुत गरे ।
जेठ १२–१४ गते नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भयो । जहाँ ६७ जना सांसदले भाग लिए । उनीहरुले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै जनता के चाहिरहेका छन् ? भन्नेतिर प्रश्न उठाए । ६७ जनामध्ये अधिकांश सांसदहरुले दलहरु सुध्रिन आवश्यक भएको, दलहरुले सुध्रिएर जनताको समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर राजनीति गरे मात्रै दलीय व्यवस्था टिक्ने अन्यथा दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता प्रकट गरे ।
खासगरी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र साह, धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ राई विजयी भएको विषयलाई लिएर सांसदहरु झस्किएकाे भाव उनीहरुका अभिव्यक्तिमा प्रकट भएको थियो ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र साह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईलाई गणतन्त्रको फूलबारीका विशिष्ट फूलको संज्ञा दिएर सांसदहरुको चिन्ता दूर गर्ने प्रयास संसदबाटै गरे ।
जेठ १४ गते नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौं र धरानमा दुई युवा उम्मेदवार विशिष्ट रुपमा आए, संघीय लोकतन्त्रको फूलबारीभित्र । काठमाडौं र धरानमा दुई वटा फूलहरु फक्रिएको ठान्छु । यही संविधानकै फूलबारीभित्र ।’
सांसदहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रति मतदाता आकर्षित हुनुले राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नीतिहरुमा पुनर्विचार गर्ने, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, उम्मेदवार छनोटमा त्रुटि सच्याउनुपर्ने भनेर संसदमा राखेको विचारलाई प्रचण्डले स्वीकार गरेका थिए ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याए । जेठ १७ गतेदेखि संसदमा बजेटमाथि छलफल जारी छ । बजेटमाथिको छलफलमा पनि संसदमा शून्य समय राखिएको छ । सांसदहरुले विशेष समय लिएर पनि जनताका आवाज संसदमा उठाइरहेका छन् ।
सांसद गगन थापा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री भएर पनि सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषय संसदमा दुई पटक उठाए । काठमाडौंलाई फोहोरमुक्त बनाउने अभियानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै विशेष पहलकदमी लिन उनको आग्रह थियो । उनले यो अभियानमा सहयोग गर्नु सबैको दायित्व भएको बताइरहेका छन् ।
सांसद थापा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । महामन्त्री थापाले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ राख्नका लागि यातायात कार्यालयले जारी गरेको सूचनाबारे पनि संसदमा आवाज उठाए ।
शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिंदै उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने लाइनमा बस्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवलाई सुझाव दिए । अर्थात्, थापाले लाइनमा बसेर सास्ती खेपिरहेका नागरिकहरुको पीडामा संसदको मंचबाट सरकारको ध्यान तान्ने प्रयास गरे ।
नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने माग अधिकांश सांसदको छ । जुन मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि छलफल भए पनि सांसदहरु विधेयक ल्याउनुपर्ने, मुलुकमा भइरहेको आपराधिक घटनामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने, किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने, मल, बीउविजनकै समस्या समाधान किन गर्न नसक्ने भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
‘नागरिकताको अवस्था भयावह छ । पढ्न पाइरहेको छैन, जागिर खान पाइरहेको छैन । तुरुन्त यो कुरामा सरकारको ध्यान जाओस् र नागरिकता विधेयक ल्याओस्’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले भने ।
नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले किसानहरुले नेताका घरअगाडि धान रोप्ने अवस्था नआओस् भनेर चेतावनी नै दिए । सांसदहरुले विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको विषय पनि बलियो गरी उठाइरहेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नेपालमा युवा नेतृत्वका लागि भइरहेको बहसलाई तान्ने प्रयास गरेका छन् । उनको प्रस्ताव छ, ७० वर्ष नाघेपछि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरौं ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिंदै उनले ७० वर्ष नाघेपछि राज्यका कुनै पनि निकायमा चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।
५८ वर्षमा कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रणाली बनाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘७० वर्षपछि राज्यका कुनै पनि निकायमा चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ?’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘हामीलाई र्याल, सिंगान काढ्ने प्रधानमन्त्री होइन, काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो ।’
सांसदहरुले पूर्वाधार विकासको विषयलाई पनि उठाइरहेका छन् । पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण तत्काल सुरु नभए संसदमा धर्ना बस्ने चेतावनी दिए ।
‘मैले यही सदनमा भनेको थिएँ, यो ठाउँमा सुरुङ मार्ग बनाइएन भने म अनशन बस्छु । तर, अहिले डिजाइनिङ भयो, ठेक्का भयो, तर काम सुरु गर्न आलटाल भएको छ । फेरि पनि मैले धर्ना बस्नुपर्ने अथवा घेराउ गर्न नपरोस्’ पाण्डेले भने ।
‘नागरिक थप सचेत हुनुपर्छ’
पछिल्लो समय संसद्मा जसरी जनसरोकारका विषयमा छलफल भइरहेको छ, यसका लागि ३ वर्ष कुर्नुपरेको सांसदहरु बताउँछन् । कोरोना भाइरसको महामारी, दुई/दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रयास र त्यसको असरका कारण सांसदले संसदमा राम्ररी बोल्ने मौका पाएका थिएनन् ।
संसद सचिवालयका अनुसार १८ असार २०७६ अघि सांसदले शून्य समयमा बोल्न पाएका थिए । त्यसपछि १० चैत २०७७ बाट सुरु भएको अधिवेशनमा केही दिन शून्य समयमा सांसदहरु बोलेका थिए । अहिले उनीहरुले शून्य समयको उपयोग गर्न पाएका छन् ।
५ पुस २०७७ मा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसपछिको अढाइ वर्ष संघीय संसदले काम गर्न सकेन । ओलीले फेरि ७ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटनको निर्णय गरे । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो ।
पुनर्स्थापित संसदले पनि काम गर्न सकेन । पुनर्स्थापित संसदमा एमालेले लगातार ९ महिनासम्म अवरोध गर्यो । एमालेको अवरोधकै बीच अघिल्लो वर्ष संशोधित बजेट र अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदन भयो ।
तर यति हुँदा पनि सांसदहरुले सार्वजनिक चासोका विषयमा बोल्न पाएका थिएनन् । ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि संघीय संसदको माहोल बदलिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा पौडेल संसदलाई सौहार्द बनाउन र जनताका आवाज मुखरित गर्न करिब ३ वर्ष मिहिनेत गर्नुपरेको बताउँछिन् ।
‘राजनीतिक दल र जनता सबै लाग्दा मुलुक र राजनीति अहिले लिकमा आएको छ । अन्तिम चरणमा भए पनि जनताको आवाज मुखरित गर्न पाइएको छ । यसमा सन्तोष र हर्ष छ’ पौडेलले अनलाइनखबरसित भनिन्, ‘मलाई त अहिले संसदमा बोलिरहँदा बन्दी मुक्त भएर बोलेको जस्तो महसुस हुन्छ ।’
प्राध्यापक लोकराज बराल लामो समय संसद बन्धक बनाउँदा के हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरुलाई स्थानीय चुनावले केही हदसम्म सबक सिकाएको बताउँछन् । फेरि पनि संसद चल्न नदिए प्रदेश र संघीय चुनाव प्रभावित हुनसक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा संसदको अवरोध खुलेको र जनआवाज मुखरित हुन पाएको उनको बुझाइ छ ।
‘नेपालमा राजनीतिक संस्कार नै बस्न नसकेका कारण फेरि पनि संसदले विगतको नियति नभोग्ला भन्न नसकिने भएकाले नागरिक सचेत हुनुपर्ने बराललाई लाग्छ ।
उनी भन्छन्, ‘संसद खालि चुनाव जितेर आएर सरकार बनाउने थलो मात्रै होइन, संसदमा जनताका आवाज उठ्नुपर्छ र त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । किनकि संसद कानुन बनाउने थलो पनि हो । संसदले कानुन बनाउन पाउनुपर्छ ।’
याे समाचार अनलाइन खवर डटकम वाट सावार गरीएकाे हाे ।
