संविधानले परिकपना गरेअनुसार गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउँछन् : परराष्ट्रमन्त्री

धनगढी, २४ वैशाख-संसदमा विचाराधिन रहेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नागरिकताको विषयमा नेपालका प्रमुख दलका नेताहरूले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । चेक रिपब्लिकको राजधानी प्रागमा जारी गैरआवासीय नेपाली संघको १५औं युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनलाई आइतवार सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूका मुद्दामा एक मत जाहेर गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संविधानले गरेको परिकल्पनाभित्र गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउनेमा दुईमत नभएको बताए । चेक रिपब्लिकमा जारी १५औं यूरोपेली क्षेत्रीय सम्मेलनको समापन सत्रमा आइतबार सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले संविधानले नै व्यवस्था गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने भनी  स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले अबको केही समयभित्रै नागरिकताको मुद्दा सम्बोधन हुने बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा १५/१६ वर्षदेखि बहसको विषय बनिरहेको छ अब यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलो भइसक्यो, यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता म सरकारको तर्फबाट गर्दछु ।’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका विषय नेपाली कांग्रेस सकरात्मक रहेको बताए । उनले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकता, सम्पती अधिकार, मताधिकारका विषयमा बिभिन्न कानूनहरुमा संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । लेखकले आगामी दशैँ तिहारभित्रै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता प्रदान गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेपालको संविधान निमार्णमा गैरआवासीय नेपालीको समेत भूमिका भएको चर्चा गरे ।

उनले समयअनुकूल आवश्यकता अनुसार संविधानलाई संसोधन तथा परिमार्जन गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई थप अधिकार दिन सकिने बताए । उनले गैरआवासीय नेपाली संघलाई सबै नेपालीहरुको साझा संस्थाको रूपमा विकास गर्न सबै दलीय शक्ति एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नागरिकता समस्या नभएर पृथक र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा भएको भन्दै चर्चा गरे । उनले  नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई थप जिम्मेवारी दिनसमेत  गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरे ।