काठमाडौं, २ जेठ – माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार पूर्वलडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ ।
गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादीका पूर्वलडाकूलाई लडाकूलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
