काठमाडौं । नेपाल सरकारले कम्पनी इजाजतपत्रको धरौटी रकम बढाएर ६ करोड पुर्याउने प्रस्ताव ल्याएसंगै म्यानपावर व्यवसायी आक्रोसित बनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलाले प्रस्ताव फिर्ता नभए नै म्यानपावरको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) सरकारलाई नै बझाउने निर्णय लिएको छ ।
लाइसेन्स बुझाएर म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द गरिने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । भेलामा बोल्ने व्यवसायीले सरकारले सिन्डकेट हुने गरी धरौटी बढाउन लागेको भन्दै प्रतिकार गर्नुपर्ने बताएका थिए । कतिपय व्यवसायीले संघका अध्यक्षको भूमिका शंकास्पद भएको भन्दै राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।
चरम विवादका बीच भएको भेलाले अन्ततः सरकारले गर्न लागेको धरौटी वृद्धिकोविरुद्ध एक भएर आन्दोलन गर्ने निर्णय लिएको हो । सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुको ६ करोड पुर्याएर मर्ज गर्न दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।
सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेमा सरकारको बिरोधमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यत्रलमहरु गर्ने निर्णय संघले गरेको छ । कामदार विदेश पठाउन पूर्व तथा अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने प्रक्रिया रोक्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ ।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब नगद धरौटी मात्रै २ देखि अढाइ करोड पुर्याउने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक ग्यारेन्टी ५ करोड राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
धरौटी बढाउन नसक्नेलाई मर्जका लागि निश्चित अवधिको समय दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले ‘नाङ्लो पसल’ थापेजस्तो म्यानपावर व्यवसाय चलाउने क्रमलाई बन्द गर्ने यस्तो नीति लिन लिएका हुन् । धरौटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्ने गरिरहेका छन् ।
