चितवन । नयाँ ऐनबाट नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्न, महानगरलाई कानून बनाउन, सहकारी र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुनेछ । भरतपुर महानगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरी अत्यावश्यक पाँच ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । महानगरपालिकाका कानून अधिकृत खगेश्वर अधिकारीले सार्वजनिक नीजि साझेदारीसम्बन्धी ऐन, २०७५ राजपत्रमा प्रकाशनको तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।
महानगरपालिका न्यायायिक समिति कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रकाशनको तयारीमा छ । यसमा न्यायायिक समितिलाई दिइएको अधिकार र प्रयोग गर्ने कार्यविधि उल्लेख छ । मुद्दा कसरी लिने, कति दिनको म्याद तामेल गर्ने, मिलापत्रको ढाँचालगायत कुरा सो ऐनमा समावेश छ । यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम निर्माण गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्था गर्न उक्त ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
“महानगरलाई निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, तथा ऐन नियम बनाउने अधिकार दिइएको छ,” अधिकारीले भन्नुभयो । महानगरले सहकारी ऐन र शिक्षा ऐन २०७५ समेत प्रमाणीकरण गरेर प्रकाशन गर्दैछ । महानगरभित्र रहेका सहकारी र शिक्षा क्षेत्रको नियमन गर्न उक्त ऐन आवश्यक छ । पाँचवटै ऐन परिषद्बाट पारित भई प्रकाशनको तयारीमा छ ।
“महानगर प्रमुख रेनु दाहालबाट प्रमाणीकरण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिँदैछ,” अधिकारीले भन्नुभयो । महानगरले स्थानीय क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरी ती ऐन निर्माण गरेको हो । महानगरको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । महानगरले यसअघि आर्थिक, आयव्यय विवरण र राजश्व ऐन प्रमाणीकरण गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
