काठकाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २८ कात्तिकको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई राहत मिल्नुका साथै निरन्तर सरकारको कारकारबाहीको आलोचना गर्दै आएको सो पार्टीलाई उत्साहित समेत बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीमाथि योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रचण्डले बैठकमा दर्ज गरेको प्रस्तावबाट आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई बल पुगेको काँग्रेसको बुझाइ छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा १७ वैशाखमा बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले नै ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्ष निकालेका थियो ।
नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको अभिमतको उपेक्षा गरेर अपमान गरेको काँग्रेसको आरोप थियो । तर, ओलीले स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत सरकार चलाएको भनि प्रचण्डले लगाएको आरोपले काँग्रेसमा उक्त निष्कर्षमा बल पुगेको देखिन्छ ।
यसअघि प्रतिपक्षको फगत आरोप भन्दै प्रधानमन्त्रीले नैतिक दबाब महसुस गरेको अवस्था थिएन । काँग्रेसले सरकारमाथि आरोप लगाउनु र आलोचना गर्नु विपक्षीको धर्मका रुपमा आम नागरिकमाले बुुझेको पाइन्थ्यो । अर्को कुरा जनताको विश्वास जित्ने गरी काँग्रेस प्रस्तुत नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत मिलेको थियो ।
