प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको अधीनस्थ कि स्वायत्त ?

१६ मंसिर, काठमाडौं । सरकार र सत्तारुढ पार्टीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेबारे नेकपाभित्र वैचारिक बहस थालनी भएको छ । र, यो राजनीतिक बहसको छायाँ नेकपा संसदीय दलमा समेत परेको छ ।

खासगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस छेड्न चाहेका छन् । परम्परागत कम्युनिस्ट व्यवस्थामा जसरी प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको विधानले बाँध्न नमिल्ने ओलीको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १३ गते सचिवालयमा पेश गरेको ३८ पृष्ठ लामो डकुमेन्टमा सरकार, पार्टी र संसदीय दलका सम्बन्धमा केही अवधारणाहरु अगाडि सारेका छन् । डकुमेन्टमा उनले गत स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयप्रति पनि केही असहमति प्रकट गरेका छन् ।

सरकार, पार्टी र संसदीय दलबारे प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सारेको प्रस्तावनाबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले गत स्थायी कमिटीको बैठकपछि अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षरमा भदौ २९ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) को चर्चा गरौं । जुन अपानिको ८ नम्बर बुँदामा ‘संसदीय दलको भूमिकालाई प्रधावकारी बनाउने’ उपशीर्षकमा पार्टीका तर्फबाट निर्देशनहरु जारी गरिएका छन् ।

संसदीय दलबारे स्थायी कमिटीको निर्णयमा के छ ?

भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनमा टेकेर गरेका निर्णयहरु तल्ला कमिटीमा पठाउन जारी गरिएको अपानिमा भनिएको छ, ‘संसद पार्टी कामको महत्वपूर्ण थलो हो । संघीय संसदमा करिब दुई तिहाइको नजिक रहेको हाम्रो

पार्टीको प्रभावकारी उपस्थितिलाई भूमिकाको दृष्टिले पनि प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।’

संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन निम्न कार्यहरु गरिने अपानिमा उल्लेख छ –

१. संसदीय दललाई दलको विधानअनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने । दलको विधानमा प्रबन्ध गरिएका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र तिनलाई क्रियाशील तुल्याउने ।

२. एउटै भवनबाट संसदीय दलको कार्यालय सञ्चालन गर्ने ।

३. संसदीय दलका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित विषयहरूमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

४. सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र अन्य महत्वपूर्ण विषयहरूमा संसदीय दलका सदस्यहरूमाझ छलफल गर्ने र सुझाव लिने ।

५. संसदीय दलको निर्णयका आधारमा संसद तथा समितिहरूमा सांसदहरूको भूमिकालाई एकरूप र प्रभावकारी बनाउने । साँसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, सन्धीलगायत प्रस्तावहरू पारित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने ।

प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको विधानले बाँध्न सक्दैन : ओली

भदौ २६ को सहमतिप्रति प्रतिवद्ध रहे पनि त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति आफूले ध्यानाकर्षण गराएको प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १३ को डकुमेन्टमा उल्लेख गरेका छन् । ओली भन्छन्, कार्यदलले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । स्थायी कमिटीले त्यसलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्‍यो । भदौ २६ को उक्त सहमतिप्रति म आज पनि उत्तिकै प्रतिवद्ध छु । मैले त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति मात्रै ध्यानाकर्षण गराएको हुँ, जुन गंभीर र मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धसँग सम्बन्धित छ ।’

प्रधानमन्त्री अगाडि भन्छन्, ‘परम्परागत कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाभन्दा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भिन्न छ ।’

आखिर, प्रधानमन्त्रीले आफूसमेत भएर गरेको स्थायी कमिटीको निर्णयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको विषय के हो ?

प्रधानमन्त्री पार्टीप्रति नभएर संसदीय दल, संविधान र कानूनप्रति बढी उत्तरदायी हुने ओलीको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँध्न सक्दैन । उनीहरु मुलुकको संविधान र कानुन अनुसार, संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै चल्नुपर्छ । पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा, सरकार सापेक्षित स्वायत्तताका साथ, संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार चल्छ ।’

यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा उनकै शब्दमा पढौं–

‘राज्यको नीति निर्माण, मुख्य राजनीतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरुमा पार्टी नेताहरुको परामर्श आवश्यक छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । तर प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक निर्णय या गठन/पुनर्गठनमा सहमति नै खोज्ने कुरा भने सम्भव छैन । यो प्रश्न हामीले कस्तो शासन प्रणाली खोजेको हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

हामीले थाहा पाउनु पर्छ– परम्परागत कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाभन्दा हाम्रो मुलुकमा वहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भिन्न छ । हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धअनुसार पार्टीहरु चुनाव लड्छन्, चुनावी घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्छन् । पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट संसदीय दल बन्छ । यसपछि भने पार्टी र संसदीय दल अलि भिन्न हुन पुग्छन् । संसदीय दल आफ्नै विधान अनुसार चल्छ (यद्यपि, त्यस विधानलाई पनि पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ) । अनि, दलको प्रस्ताव र संसदको बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, सरकार बन्छ ।

सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँध्न सक्दैन । उनीहरु मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार, संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै चल्नुपर्छ । पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा, सरकार सापेक्षित स्वायत्तताका साथ, संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार चल्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका रुपमा पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि उसलाई आफ्नो टिम छनोट गर्ने सापेक्षित स्वायत्तता र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । म सधैंभरि प्रधानमन्त्री बन्ने होइन र यो विषय मैले आफ्ना लागि उठाएको पनि होइन । पद्दतिका लागि उठाएको हुँ । एकल बहुमतका सरकारमा मात्रै होइन, संयुक्त सरकारमा पनि मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, हुनुपर्छ । यसो नहुने हो भने राज्य चल्दैन ।

प्रधानमन्त्री बनाउने, तर उसले विश्वास गरेको टिम छनोट गर्न नपाउने, उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्न पनि नपाउने, मन्त्रीहरुलाई उसले होइन अरु कसैले चलाउने, उसका हातखुट्टा चारैतिर बाँधिने, तर परिणाम भने उसैले दिनुपर्ने, जवाफदेही पनि उही हुनुपर्ने ? हामी यो कस्तोखालको प्रणाली बसाउन खोजिरहेका छौँ ? कस्तोखालको लोकतन्त्रको हामी अवलम्वन गर्न खोजिरहेका छौँ ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीको फरक छुट्याउँदै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोधेका छन्, ‘यो फरक तपाईंलाई चित्त नबुझेको हो, यसको विकल्प खोजिएको हो र परम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचामै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने आउनुस्, खुल्ला खुलस्त छलफल गरौँ ।’

केन्द्रमा स्वायत्तता, तल हस्तक्षेप !

केपी ओलीले परम्परागत कम्युनिस्ट व्यवस्थामा जसरी पार्टीको विधानले प्रधानमन्त्रीलाई बाँध्न नमिल्ने बताइरहँदा भदौ २९ को अपानिको बुँदा नम्बर ७.७ ले अर्कै लाइन बोलेको छ ।

कम्युनिस्ट नेता ओली र प्रचण्डद्वारा जारी गरिएको सर्कुलरले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई पराम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचामै चलाउन खोजिएको देखिन्छ । जुन, केपी ओलीले केन्द्रमा वकालत गरेको मान्यतासँग मेल खाँदैन ।

अपानिमा लामो व्याख्यासहित भनिएको छ, ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’

केन्द्र सरकारको हकमा ‘पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा’ चल्ने भनिएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहलाई सोझै पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने गरी भदौ २९ मा अपानि जारी गरिएको छ, जसमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैको हस्ताक्षर छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतको हस्ताक्षरमा जारी भएको अपानिको ९ नम्बर बुँदामा ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने’ उपशीर्षक दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि पार्टीको ठाडो हस्तक्षेप यसरी उल्लेख छ । अपानिमा यस्तो लेखिएको छ–

प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई पार्टी नीतिअनुरूप परिचालन गर्नका लागि निम्नानुसारको प्रबन्ध गर्ने :

१. प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता विषयहरूमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गर्ने । आवश्यकताअनुरूप पार्टीसँगको परामर्श एवम् समन्वयमा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने ।

२. स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम र अन्य महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा आफ्नो तहको पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरूसँगको परमर्श र समन्वयमा गर्ने । पार्टीे नीतिअनुरूप स्थानीय तहको प्रभावकारी परिचालनका लागि पार्टी केन्द्रबाट निर्देशिका जारी गर्ने । निर्देशिका मम्यौदा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह विभागलाई दिने ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको हकमा प्रधानमन्त्री ओलीको दृष्टिकोणमा विरोधाभाष देखिन्छ । उनी संघीय सरकारलाई पार्टीको विधानले बाँध्न नमिल्ने वकालत गर्छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा चाहिँ पार्टीको हस्तक्षेपसहितको सर्कुलर पठाउँछन् । र, प्रदेशहरुलाई स्वायत्त नभएर संघकै प्रशासनिक इकाइका रुपमा व्यवहार गर्न खोज्छन् ।

कम्युनिस्ट नेता ओली र प्रचण्डद्वारा जारी गरिएको सर्कुलरले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई पराम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचामै चलाउन खोजिएको देखिन्छ । जुन, केपी ओलीले केन्द्रमा वकालत गरेको मान्यतासँग मेल खाँदैन ।

संसदीय दलको विधानले के भन्छ ?

संविधान र कानूनका जानकारहरु दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको विधानभन्दा माथि रहन नसक्ने बताउँछन् । स्वयं नेकपाको संसदीय दलको विधानले पनि पार्टीको निर्देशन मान्ने भनेको र पार्टीले संसदीय दललाई निर्देशन दिने भनिएको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वायत्तता पाउनुपर्ने वकालत गरे पनि नेकपा संसदीय दलको विधानले चाहिँ संसदीय दलको नेता (प्रधानमन्त्री) लाई पार्टीकै अधीनस्थ राखेको छ ।

संविधानअनुसार बनेको राजनीति दल सम्बन्धी ऐन, दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था र पार्टीको निर्देशन अनुसार चल्ने संसदीय दलको मातहतमा प्रधानमन्त्री रहेकाले आफू आवद्ध दलमा नरहेको वा अल्पमतमा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा रही रहन नसक्ने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

नेकपा संसदीय दलको विधान २०७५ को दफा ११ मा दलको नेताको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लख गरिएको छ । जसमा दलको विधान, पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम अनुरुप दलको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । दलको नेताले पार्टी र संसदीय दलबीच समन्वय गर्नुपर्ने कर्तव्य विधानले तोकेको छ ।

त्यसैगरी नेकपा संसदीय दलको विधानमै संसदीय दल पार्टीको अधीनमा हुने स्पष्ट गरिएको छ । संसदीय दलको विधान (दफा ५ ख) ले संघीय संसदीय दलको कारवाहीलाई पार्टीको विधान र घोषणापत्रको अधीनमा रही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

संसदीय दलको बैठक दलको नेताले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने विधानमा व्यवस्था छ । तर, दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा २५ प्रतिशत सदस्यले दलको नेतासमक्ष लिखित सूचना दिएमा सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नेकपा संसदीय दलको विधानको दफा ७ (घ) ले गरेको छ ।

Share by onlinekhabar.com