काठमाडौँ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुन सुरु हुनु अगावै भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गरिने जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज भएको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले मनसुन सुरु हुनु अगावै राहत वितरण गरिने बताउनुभएको हो । उक्त समितिको बैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले भूकम्प पीडितले राहत पाउन नसकेको भन्दै राहत उपलब्ध गराउन गृहमन्त्री समक्ष अनुरोध गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै मन्त्री लामिछानेले मनसुन सुरु हुन अगावै राहत वितरणको कार्य अगाडि बढाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
“पश्चिम नेपालका भूकम्प पीडितलाई राहत चाहियो भनेर माग आइरहेको छ, यसकारण हामीले मनसुन अगावै राहत उपलब्ध गराउने गरी गृहकार्य थालिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा दातृ निकायले पनि चासो दिनुभएको छ, उहाँहरुसँग पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने छाँै ।” जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ लामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गत १७ कात्तिकको राति ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम जिल्लाका बासिन्दा प्रभावित बनेका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । “स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण, वितरण र समन्वय, स्थानीय तटबन्ध, नदी र पहिराको नियन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र नियमन, विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीको पहिचान र स्थानान्तरण, विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग समन्वय र सहकार्य अधिकार स्थानीय तहलाई हुने छ”, ऐनमा उल्लेख छ, “विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोतसाधनको परिचालन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, विपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण, स्थानीयस्तरको विपद् सम्बन्धित व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली लागू गर्ने कर्तव्य स्थानीयको हुनेछ ।”
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्थानीय तहको सक्रियतामा राहत वितरण अगाडि बढाउने जनाइएको छ ।
