काठमाडौं । सरकारले कम्पनी इजाजतको धरौटी रकम ६ करोड पुर्याउने प्रस्ताव ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायीबीच नै विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ । बुधबार भएको म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नै सरकारको ६ करोड धरौटी पुर्याउने पक्षमा रहेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीको बिरोध छ ।
विरोध भेलामा अध्यक्ष रोहन गुरुङले बोल्दै गर्दा कांग्रेस पक्षधर व्यवसायीले कार्यक्रममा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले अध्यक्ष नै मन्त्रीको निर्णयको पक्षमा रहेको आरोप समेत लगाएका छन् । व्यवसायीको पक्षबाट वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डकी सदस्य रहेकी सीता देवकोटाले संघको भूमका शंकास्पद रहेको भन्दै अध्यक्षको राजीनामा माग गरिन् । उनले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी र्पुयाइए म्यानपावर व्यवसाय नै ध्वस्त हुने दावी गरिन् ।
६ करोड धरौटी पुर्याउने प्रस्तावका विरुद्धमा म्यानपावर कम्पनी बन्द गरेर लाइसेन्स सरकारलाई नै बुझाउने तयारीमा छन् । वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीबारे निर्णय गर्दा व्यवसायीसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै म्यानपावरवाला आक्रोशित बनेका हुन् ।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अब नगद धरौटी मात्रै २ देखि अढाइ करोड पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
धरौटी बढाउन नसक्नेलाई मर्जका लागि निश्चित अवधिको समय दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले ‘नाङ्लो पसल’ थापेजस्तो म्यानपावर व्यवसाय चलाउने क्रमलाई बन्द गर्ने यस्तो नीति लिन लागेका हुन् । धरौटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्ने गरिरहेका छन् ।
