ऊर्जामन्त्री बस्नेतबाट रातु नदीमा भएको उत्खनन कार्यको स्थलगत अनुगमन

महोत्तरी- ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सनिबार महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रको रातु नदीमा भएको उत्खनन कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ । जनकपुर क्षेत्रको भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री बस्नेतले स्थानीय राजनीतिक दलहरूको आग्रहमा बर्दिबास–९ पशुपतिनगरमा रातु नदीमा भइरहेको उत्खनन कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको हो ।

रातु नदीमा बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यादेशमा विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले स्थापित मापदण्डविपरीत अनियन्त्रित उत्खनन गरिरहेका यहाँका आठ राजनीतिक दलले बताएका छन् । शुक्रबारमात्रै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लोसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ंर राप्रपा नेपालसहितका आठ दलले रातु नदीमा बढेको अनियन्त्रित दोहनले पर्यावरणीय, वातावरणीय र जनजीविकामै प्रतिकूल असर पुर्‍याएको भन्दै यसलाई नियमन गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।उत्खनन कार्यको अवलोकन, अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले नदी उत्खननका निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड भएको हुँदा त्यसलाई कसैले नाघ्न नहुने बताउनुभयो ।

“उत्खनन गर्न निश्चित मापदण्ड र कार्यविधिले निर्देशित गरेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “सम्बद्ध सबै पक्षले यसको परिपालना गर्नैपर्छ ।” यस कार्यको मुख्य अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति, सम्बद्ध स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्राकृतिक सम्पदासँग अनावश्यक छेडछाड, अनियन्त्रित दोहन र निश्चित मापदण्ड नाघ्नेविरुद्ध कारबाही हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अनुगमनस्थलमै आठ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मापदण्डविपरीत भइरहेको उत्खनन तत्काल रोक्न माग गर्दै मन्त्री बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आठै दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि चिरञ्जीवी हमालले ज्ञापनपत्र मन्त्री बस्नेतलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।सोही अवसरमा बर्दिबास उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विष्णु खड्काले जिल्लामा सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बुझाउने बर्दिबास नगर क्षेत्रबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल काउन्टरबाहेक अन्य सेवा सञ्चालन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । प्राधिकरणसम्बद्ध अन्य सेवासमेत बर्दिबासबाट प्रवाह हुने व्यवस्था गर्न खड्काले मन्त्री बस्नेतसँग लिखित माग गर्नुभयो । प्राप्त पत्रबारे आवश्यक कार्यवाही हुने मन्त्री बस्नेतले आश्वासन दिनुभएको छ ।