काठमाडाैँ, १६ पुस : वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष बितेका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै यो अवधिमा सुशासन, समृद्धि र आर्थिक विकासका भइरहेका पहल र प्रयास पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो । नागरिकले सोचेअनुरुपको काम सरकारबाट हुन नसक्नुमा विद्यमान कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थामा रहेका अड्चनलाई इङ्कित गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ती व्यवस्था सुधार गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।
विकासको विद्यमान ढाँचा र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने र सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर नतिजामुखी काम गर्ने उद्घोष पनि प्रधानमन्त्री दाहालबाट भएको छ । सरकार अहिले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) निर्माणको क्रममा छ । तीब्र आर्थिक प्रगति र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि नेपालको संविधानवमोजिम दूरगामी सोचसहितको विकास योजना तर्जुमा गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसअघिका आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र नतिजा सोचेअनुरुप प्राप्त हुन नसक्दा त्यसको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विकास तथा समृद्धिका लागि विद्यमान सरकारको सोच र योजनाअनुरुप लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरी नयाँ योजना कसरी बनिरहेको भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठसँग राससकर्मी उत्तम सिल्वाल र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रश्न : वर्तमान सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन भइसकेको छ । सरकारले धेरै काम राम्रा गरेको दाबी गरे पनि आम जनताले परिवर्तनको आभास हुन सकेन, मुलुकको अवस्थामा सुधार हुन सकेन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । योजना आयोगको उपाध्यक्षका हैसियतले तपाईंले यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
जवाफ : विगत केही समययता विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार भएकै हुन् । विभिन्न तथ्य–तथ्याङ्कले पनि त्यसको पुष्टि गर्छन् । नागरिकस्तरमा भने यसको बुझाइ फरक–फरक छ । अघिल्लो पुस्ताले सडक, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधा थपिँदा विकासको आभास भएको भनिरहेका छन् । तर पछिल्लो पुस्ताले केही गुनासो गरिरहेको देखिन्छ । किनभने नयाँ पुस्ताले पहिलेको दुःख देखेनन् । उनीहरुले उच्च शिक्षा पाएपछि पनि बेरोजगार बस्नु परेको, अन्य विकसित देशसँग तुलना गरेर नेपाल सुध्रिएन भन्ने गरेको देखिन्छ । तर हामी ३० वर्षअघि कहाँ थियौं, दश वर्षअघि कहाँ थियौँ र अहिले कहाँ छौँ भनेर तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने धेरै सुधार भएको छ । अहिले गुनासो गर्ने तप्काले पनि पछिल्लो एक वर्षमा केही भएन भनेका होइनन्, पछिल्ला दुई÷तीन दशकमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन भन्ने गुनासो हो । कतिपय कुरामा अहिले नतीजा देखिन थालेको छ र ती सुधारको सन्देश नागरिकस्तरसम्म पुग्न समय लाग्छ । भविष्यमा समीक्षा गर्दा पक्कै पनि यी सकारात्मक कुरालाई हेरिनेछन् । तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तै विकासको हुटहुटी हुँदा पनि हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाअनुसारको पर्याप्त सुधार हुन सकेन भनेर स्वीकार्नै पर्छ ।
सेवा प्रवाह, सुशासनका क्षेत्रमा निकै राम्रो सुधार भएको छ । भष्ट्राचारीलाई कारबाही गर्न थालेको त पछिल्लो एक वर्षमै हो नि । ठूल्ठूला काण्डमा छानबिन गर्ने र उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने काम यो सरकारको एक वर्षमा जनताले देख्नेगरी भएको छ । यसअघि विभिन्न काण्डको चर्चा हुन्थ्यो, तर कारबाही हुँदैनथ्यो । तर अहिले धमाधम कारबाही भइरहेका छन् । यसकारण भष्ट्राचार निवारण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा अलि बढी सुधार भएको हो । आर्थिक अवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको थियो । अहिले लयमा फर्किएको छ । खासगरी शोधनान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको अवस्था थियो । ती कुरामा सुधार भएको छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने सन्दर्भमा भने हामीले अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।
प्रश्न : विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट मानिस सहरी क्षेत्रमा बसाइ गर्नेक्रम बढेको देखिन्छ । विकासका काम हिमाल र पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा हुने तर त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरु नहुने अवस्था अहिले देखिएको छ । पूर्वाधार भएको तर बस्ती नभएको स्थिति ग्रामीण भेगमा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो विकासको ढाँचा नै फरक गर्ने हो कि ? यो विषयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले कसरी हेरिरहेको छ ?
जवाफ : यो सरकारले नेतृत्व सम्हालेदेखि नै हाम्रो विकासको मोडल के हो ? आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ? अहिलेको विकास मोडलले काम गरेको छ कि छैन ? यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ कि छैन ? भन्नेजस्ता विषयमा योजना आयोगलगायत नीति निर्माणसँग जोडिएका निकायसँग प्रधानमन्त्रीले जानकारी माग्ने र निर्देशन दिने गर्नुभएकै छ । हाम्रो विकासका गतिविधिले जति प्रतिफल दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेनन् भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । हामीसँग स्रोतसाधन निकै कम छ । त्यो स्रोतसाधन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ । सडक, विद्युत्, सञ्चारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउनका लागि आधार तयार गर्छ भन्ने हो । सीमित स्रोत प्रयोग गरेर गाउँगाउँमा पूर्वाधार बने । तर ती पूर्वाधारको उपयोग गर्ने मानिसहरु त्यहाँ भएनन् ।
ग्रामीण भेगसम्म राम्रो विद्यालय भवन बनेका छन्, तर त्यहाँ पढ्नका लागि विद्यार्थी कम भए । यो कुरा हामीले महसुस गरिसकेपछि हाम्रो विकासको मोडल र आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्ने कुरालाई महत्वका साथ अघि बढाइरहेका छौँ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पनि यी र यस्तै कुरालाई ध्यानमा राखेर केही फरकरुपमा आउँदैछ । सुशासनको माध्यमबाट सामाजिक न्याय हासिल गर्दै समृद्धिको बाटोतर्फ जानेगरी हामीले नयाँ योजनाको लक्ष्य राखेका छौँ । विकासका परम्परागत प्रवृत्ति र ढर्रालाई परिवर्तन गरेर हामी नयाँ शैली र प्रवृत्ति अपनाउने गरी सोहैँ योजना तयार हुँदैछ । अब हामीले सडक, भवनलगायतका पूर्वाधार बनाउँदा त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ । हाम्रो सबै समस्याको जड भनेको मुलुकभित्र उत्पादन नहुनु, रोजगारी नहुनु हो । शोधनान्तर घाटा र आयात बढेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या शुरु भएको हो । मुलुकभित्र उत्पादन हुन नसक्ने पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी आयात हुनु त स्वभाविकै हो । तर मुलुकभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषि वस्तु, खाद्य वस्तु र दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि ठूलो परिमाणमा आयात भए । यसकारण हामीले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाएर आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ रोजगारीका लागि दैनिक दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा जनशक्ति विदेशिरहेको छ । हामीले सडक, भवन बनायौं तर त्यसबाट रोजगारी सिर्जना भएन । अब हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका काम प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ र उत्पादन बढ्नुपर्छ । आगामी पाँच वर्ष अर्थात् बन्दै गरेको सोहैँ योनजा त्यसैमा केन्द्रित हुने गरी तयार पार्न लागिएको छ । यो भनेको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार हाम्रो विकास मोडलमा परिवर्तन, पुनरावलोकन गर्ने भन्ने हो ।
प्रश्न : अहिले योजना आयोग सोह्रौँ योनजा निर्माणका क्रममा छ । योजना निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम पनि योजना आयोगको हो । तर, यसअघिका आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिमा चुक्ने गरेका छन् । त्यसो किन भएको होला ? सोह्रौँ योजना अघिल्ला आवधिक योजनाभन्दा कसरी भिन्न र परिस्कृत भएर आउँछ ?
जवाफ: हाम्रा सबै योजना फेल भएको वा ती योजनाले राखेका सबै लक्ष्य पूरा नभएको भन्ने होइन । तेह्रौँ योजनासम्ममा यस्तो अवस्था थियो । उपलब्धि र लक्ष्यबीचको फरक धेरै थियो । ती कुरालाई पाठका रुपमा लिएर हामीले चौधौँ योजनाका लक्ष्य यथार्थमा आधारिक (रियालिस्टिक) राख्यौँ । ती लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भनेर स्पष्ट योजना, कार्यक्रम पनि राख्यौँ । चौधौँ त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा भएको छ । तीन वर्षमा सरदर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । त्यसकारण हाम्रा आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा हुँदैनन् भन्ने भाष्य त्यो आवधिक योजनाले चिरेको छ । चौधौँ योजनाका केही लक्ष्यभन्दा बढी पनि उपलब्धि भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि भएको छ । लैङ्गिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा हामीले निकै राम्रो प्रगति गरेका छौं । दलित, अल्पसङ्ख्यकका हक अधिकार स्थापितका क्षेत्रमा पनि निकै राम्रो भएको छ । मातृ मृत्यदुर, शिशु मृत्युदर घटेको छ । छोटो समयमा सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रगति गरेको भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पुरस्कृत पनि गरेको छ ।
पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो । अहिलेको आवधिक योजनाले लक्ष्यअनुसारका उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन । किनभने हामीले चौधौँ योजनाका उपलब्धिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो आवधिक योजना तयार पार्यौं । पन्ध्रौँ योजनाका महत्वाकांक्षी लक्ष्य, उद्देश्य राख्दै गर्दा तीन तहको सरकार बनिसकेको थियो । पहिले सङ्घ सरकारले मात्र काम गर्दा तलसम्म विकास नपुग्ने, सन्तुलित खालको विकास नहुने अवस्था थियो । तीनवटै तहका सरकारले काम गर्न थालेपछि उनीहरुले पनि पुँजीगत खर्च गर्छन् र विकासका काम द्रूत गतिमा अघि बढेपछि आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रो देखिन्छ भन्ने भएको थियो । सेवा प्रवाहमा पनि सहजीकरण भएपछि आर्थिक विकासले फड्को मार्छ भन्ने ठानेर दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसहितको लक्ष्य राखियो ।
चौधौँ योजना कार्यान्वयन हुँदाको समयमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुमा विद्युत्को उपलब्धताको पनि भूमिका छ । लोडसेडिङको अन्त्य भएको पनि त्यहीबेला हो । यसकारण उद्योगधन्दाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न थाले । त्यसकारण चौधौँ योजनाले पन्ध्रौँ योजनाका लागि उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि केही आधार तयार गरिदिएको थियो । स्थानीय तह, प्रदेशमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको र केन्द्रमा पनि दुई तिहाइको सरकार बनेपछि त्यो सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्छ र राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने भएका कारण पनि केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिए । तर पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै कोभिड १९ महामारी शुरु भयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्र जुर्मुराउन थाल्दै थियो त्यहीबेला रुस–युक्रेन युद्ध भयो । त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा केही असर पार्यो । रुस–युक्रेन युद्धले नेपालको पुँजीगत खर्च कसरी कम भयो भनेर पनि प्रश्न आउन सक्छ । यसको सोझो सम्बन्ध कहाँ छ भने यो युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भयो । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भयो । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएपछि बढेको भाउमा डिजेल किनेर आयोजनामा काम गर्न सकिन्न भनेर ठेकेदारहरुले काम नै रोके । त्यसले पनि विकास निर्माणमा असर गर्यो । त्यसबेला आयात वृद्धि भएको अवस्था थियो । पेट्रोलियम, खाद्य वस्तु अघिल्लो वर्षकै जति आयात गर्दा पनि मूल्य बढेका कारण बढी आयात भएको देखियो । परिमाणमा त्यति नै भए पनि रकममा त्यो बढेको देखियो । यसरी पन्ध्रौँ योजनाले राखेका लक्ष्य हासिल नहुनुमा कोभिड प्रमुख कारण भयो । रुस–युक्रेन युद्धले पनि पुँजी निर्माणका काममा केही सुस्तता हुने र मूल्यवृद्धिको असर देखियो । यदि कोभिड हुँदैनथ्यो र युद्धले मूल्यवृद्धि हुँदैनथ्यो भने हामी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नसक्थ्यौँ ।
प्रश्न : सोह्रौँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य भनिएको छ । नयाँ आवधिक योजनाले १४ वटा शीर्षकमा रुपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको मस्यौदा बनाइएको छ । नयाँ आवधिक योजना यसअघिका योजनाभन्दा फरक शैलीमा आउने देखिन्छ । किन यसो गर्न लागिएको हो ?
जवाफ: सोह्रौँ योजना अघिल्ला आवधिक योजनाभन्दा फरक बनाइएको छ । विकासको मोडल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि हामीले यो आवधिक योजना सुशासन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने गरी तयार पारिरहेका छौँ । पहिले विषयगत मन्त्रालयले आ–आफ्ना कार्यक्रम ल्याउँथे र ती कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता, अन्तरआबद्धता थिएन । उदाहरणका लागि, कृषि र शिक्षा क्षेत्रबाट फरक–फरक कार्ययोजना आउँथे । कृषि क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रबाट कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सामञ्जस्यता थिएन । नयाँ बन्दै गरेको आवधिक योजनाले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि कुन विषयगत मन्त्रालयबाट कस्ता काम हुनुपर्छ र त्यसलाई के गर्न आवश्यकता छ भनेर यो आवधिक योजनाले समेट्छ । यस अर्थमा सोहैँ योजनाको शैली (फम्र्याट) फेरिएको छ ।
अर्को भनेको सोह्रौँ आवधिक योजनालाई एकदमै सङ्क्षिप्त बनाइँदैछ । पन्ध्रौँ योजना एकदमै लामो र विस्तृतमा थियो । राष्ट्रिय योजना भनेको सङ्घको मात्र योजना होइन, तीनवटै तहका सरकारको योजना हो । त्यसकारण हामीले यसलाई सूचकात्मक (इन्डिकेटिभ) योजना बनाउँदैछौँ । यसको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना कार्यक्रम निर्धारण गर्नेछन् । उदाहरणका लागि, हामीले गरिबी अन्त्यका लागि लक्षित सूचक निर्धारण गर्छौँ र त्यसैका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले गरिबी कसरी अन्त्य
