कर्णाली- कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीजस्ता पछाडि पारिएका क्षेत्रलाई मौजुदा कानुनले न्याय नगरेका टिप्पणी गर्नुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँद्वारा आईतबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन’सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उहाँले इमान्दार र सोझालाई मौजुदा कानुनले बढी दुःख दिने गरेको तर्क गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “कर्णालीमा आईतबार पनि अधिकृतस्तरका ५० प्रतिशत कर्मचारी छैनन् तर यही प्रदेशमा कामको परिणाम राम्रो आएन भनिन्छ । तोकिएको प्रदेशमा नआएका ती कर्मचारी कहाँबाट तलब खान्छन् ? सम्बन्धित प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीले त्यहाँ काम नगरी अर्कै ठाउँबाट तलब खाने कुरामा अख्तियारले खोजी गर्छ, गर्दैन ?” कानुन जनता र राष्ट्रका लागि भएमात्र जनताका कानुनका लागि भइदिने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारका योजनामन्त्री बेदराज सिंह, कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, भौतिकमन्त्री मङ्गल शाही, कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा, उद्योगमन्त्री कृष्णबहादुर बिसी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विकले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा भए भन्ने गलत सन्देश दिने काम गरिएको तर्क गर्नुभयो । दलबल, आग्रह र स्वभाव नमिलेका भरमा उजुरी हाल्ने कामले विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले संविधानअनुसार आवश्यक ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन अहिलेसम्म नबनेको तर विकास निर्माणका कामका लागि करार कर्मचारी राख्दा अख्तियार दुरुपयोग हुने अवस्थाले झनै ठूलो समस्या निम्तिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले उजुरी हालेर दोषी नठहरिएमा मानसिक र भौतिक क्षति गराएबापत उजुरीकर्ताले क्षतिपूर्ति गर्ने कानुन ल्याउन पनि आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
आयोगका सचिव रामेश्वर दाहालले प्रक्रिया मिचेर पनि परिणाम नआउने काम खतरा हुने र त्यसमा आयोगले सघन अनुसन्धान अभियोजन गर्ने बताउनुभयो । नीतिगत निर्णयको लुप होल प्रयोग गरेर स्वार्थ केन्द्रित कामले भ्रष्टाचार बढेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्ता कामका लागि प्रस्ताव लैजाने, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयनमा लैजाने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु जिम्मेवार हुन्छन् र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएमा सबै तानिन्छन् ।” उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नचिन्ने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । आफूले बफादार भएर शपथ खाएको कामप्रति डराउनुपर्ने अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिँदै सचिव दाहालले भन्नुभयो, “आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गरिने काममा डराउनुस् । उजुरी पर्ने बित्तिकै डराउनु पर्दैन ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चूडामणि पौडेलले अख्तियारमा परेका २८ हजार उजुरीमा १८ हजार फछ्र्यौट भएको र एक सय ६२ नयाँ उजुरी परेको भन्दै सत्य काम गर्नेहरुका लागि उजुरीले फरक नपार्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहका उजुरी बढेकाले पालिकास्तरमा सुशासन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्न अख्तियारलाई सुझाउनुभयो । सचिव पौडेलले कर्णालीमा प्राविधिक कर्मचारी मात्र ४० प्रतिशत भएको जनाउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा आयोगका सहसचिव गङ्गाप्रसाद पौडलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैबीच आयोगको सुर्खेत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले कार्यक्रमको रुपरेखा र कर्णालीको अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्देशकहरु, कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखको सहभागिता थियो ।
–––
