काठमाडौं । विभिन्न तथ्य र प्रमाणित दस्तावेजका आधारमा २०२१ सालमा सरकारले जफत गरेको जग्गा हडप्न सरकारी जग्गा गुठीमा परिणत गरी नक्कली मोही खडा गर्ने विभिन्न प्रपञ्च विभिन्न समयमा भएको देखिन्छ ।
जसअनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि माधव नेपाल हुँदै डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा विभिन्न निर्णयहरू भएको देखिन्छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटार विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा साटफेर र जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई टेकेर डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जमिनलाई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरी मालपोत कार्यालयमार्फत् मोहीका नाममा गरेको थियो । यो कार्य नेपाल र भट्टराईको पालामा २०६६/०६७ तथा २०६९ मा भएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भन्नेबारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
त्रिताल आयोगले गहन छानबिन गरी ललितानिवासको २ सय ८४ भन्दा बढी रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको खुलासा गरेको थियो ।
