काठमाडौँ, ३ पुस : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सहभागिताका कुरा कानुनमा लेखेर मात्र नपुग्ने व्यवहारमा नै लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
महिला महासन्धिको ४४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पूर्ण नागरिक पूर्ण अधिकार ः नागरिकतामा समान अधिकार’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले कानुनमा लेखेका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नुभयो । “नेपालमा कानुन र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने अभ्यास फरक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनमा समान अधिकार र सहभागिताका कुरा लेखिएको छ तर व्यवहारमा त्यसको प्रयोग ठीक उल्टो भइरहेको छ ।”
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कानुनमा लेखेका कुरालाई व्यवहारमा बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउन सक्दा नै त्यसको औचित्य साबित हुन्छ भन्नुभयो । कतिपय विकसित मुलुकमा कानुनमा नलेखे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आरक्ष र विशेष अधिकारको कुरा एउटा निश्चित समयका लागि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र त्यसपछि प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
उहाँले विवाहलगत्तै विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको ऐन विवादबीच बनेको पनि बताउनुभयो । “विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था विवादका बीच पास भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । भारतमा विवाह भएर गएर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गर्दै नेपालीको विवाह भारत र चीनमा समेत हुने गरेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्य डा बिमला राई पौडेलले छोरीलाई विश्वास नगर्ने तर बुहारीलाई विश्वास गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । “भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली छोरीले त्यो देशको नागरिक पाउन सात वर्ष कुर्नु पर्छ । त्यही देशबाट नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिला ९बुहारी०ले तुरुन्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था हामीले नै पास गरेर पठायौँ,” उहाँले भन्नुभयो भन्नुभयो, “हामी बिचरा माननीयहरु प्रभु रिसाउँछन् भनेर विभेद रहेको जान्दा जान्दै पनि ठप्पा ९समर्थन० लगाउन बाध्य छौँ । दलको ह्विपका नाममा हामी सांसदका हात बाँधिएका छन् ।”
राष्ट्रियसभाकी अर्की सदस्य अनिता देवकोटाले छोरा र छोरीको बीचमा विभेद रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छोराले बिहे गरेर ल्याउनेलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छाँै । छोरीले विवाह गरेर ल्याउनेलाई दिँदैनौँ । यो छोरा र छोरीको विभेद हो ।”
सम्पत्तिमा समान हक स्थापित नहुँदा छोरी विवाह गरेर पुरुषको घरमा जाने प्रचलन रहन गएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्पत्तिमा समान हक स्थापित गर्न सक्दा धेरै समस्या समाधान हुँदै जाने बताउनुभयो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले नागरिकता कानुनका विषयमा प्रस्तुति गर्नुहुँदै संविधानमै लेखिएको विषय कार्यान्वयन हुने गरी कानुन नबन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सांसदहरुसँग माग गर्नुभएको थियो ।
