जाजरकोट, ५ माघ : जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको तल्लुस्थित भेरी नदीमा पुल निर्माण नहुँदा ह्युमपाइप निर्माण गरेर यातायातका साधन सञ्चालन गरिएको छ । गत वर्षदेखि भेरी नदीमा हिउँद याममा पानीको मात्रा घटेसँगै ह्युमपाइप प्रयोग गरेर अस्थायी पुलमार्फत यातायातका साधन तार्ने काम हुँदै आएको छ ।
भेरी करिडोरअन्तर्गत पर्ने यो ठाउँमा तीन वर्ष अघि बेलिब्रिज निर्माण थालिए पनि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा पुल अलपत्र बनेको छ । यहाँ निर्माणाधीन बेलिब्रिज भत्किएपछि काममा थप ढिलाइ भएसँगै ह्युमपाइप प्रयोग गरी यातायातका साधन तार्ने काम सुरु गरिएको थियो ।
उक्त अस्थायी पुलबाट यातायातका साधन वारपार गरेबापत युवाले रकम असुल गरिरहेका गुनासो आएको छ । डोल्पा जोड्ने मुख्य पुलका रूपमा रहेको नलगाड–१२ तल्नु बगर र रुकुम पश्चिम आठबिसकोट–५ को बीचमा रहेको भेरी नदीमा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने पुल नन्दा स्थानीय युवाले गैरकानुनी रूपमा शुल्क उठाउन थालेका हुन् ।
निर्माण पूरा हुँनै लाग्दा बेलिब्रिज भाँचिएपछि अहिले उक्त स्थानमा पुनः बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको स्थानीय युवा खिम मल्लले बताउनुभयो । बुधबार मात्रै भेरी नदीमा ह्युमपाइप राखेर बनाइएको फड्काको काम सकिएको भन्दै व्यक्तिगत लगानीमा निर्माण गरिएकाले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन तारेबापत शुल्क उठाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
“फड्को निर्माण गर्दा करिब रू ४० लाख खर्च भएको छ । उक्त रकममध्ये रू २० लाख बराबर डोल्पामा विद्युत्को ठेक्का लिनुभएका व्यवसायीले आफ्ना सामान सार्नुपर्ने भएकाले ह्युमपाइप किन्दिनुभयो”, मल्लले भन्नुभयो, “हाम्रो मात्रै रू २० लाख खर्च भएकाले उक्त लगानी उठाउन शुल्क उठाउन थलिएका हौँ ।” निर्माणका क्रममा स्काभेटर, टिपर, कामदारलगायतमा व्यक्तिगत खर्च भएकाले शुल्क उठाउनु परेको उहाँको भनाइ थियो ।
“यसरी शुल्क उठाउन त नमिल्ने हो, तर व्यक्तिगत लगानी भएको छ । निर्माणका क्रममा लागेको खर्च रुकुम र डोल्पाका स्थानीय तहले गरेका भए, हामीले पैसा उठाउने थिएनौँ”, मल्लले भन्नुभयो । अहिले बोलेरो जीपको रू पाँच हजार, मिनीट्रकको रू १० हजार र ठूलो ट्रकको रू १५ हजार उठाउन थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यात्रुबाहक गाडी आएमा तिनलाई रू पाँच हजार लगाइने उहाँको भनाइ छ । आठबिसकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य सामग्री बोकेको जीपलाई रू पाँच हजार उठाइएको मल्लले बताउनुभयो ।
आफूले एउटा मालबाहक ट्रक तारेबापत रू १० हजार तिरेको डोल्पाका व्यापारी खिमबहादुर सिंहले बताउनुभयो । “केही स्थानीय युवाले पैसा नदिउञ्जेल डोल्पाका लागि सामान बोकेको मालबाहक ट्रक तार्न दिएनन् । पछि रू १० हजार जम्मा गरिसकेपछि मात्र तार्न दिएका थिए । पैसा तिरेको प्रमाण भने केही दिएनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
व्यापारी सिंहले यसरी प्रत्येक पटक सवारी पास गराउँदा पैसा तिर्नु परेपछि व्यापारी मारमा परेसँगै यसको असर व्यापारमा परेको बताउनुभयो । सामान तार्दा थप रकम दिनुपरेकाले आयात गरिएका सामानमा महँगी बढेर डोल्पाली उपभोक्ता मारमा परेका उहाँको भनाइ थियो ।
भेरी करिडोर कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख सुजन अधिकारीले यसरी व्यक्तिगत रुपमा सवारीसाधन तारेबापत शुल्क उठाउन नमिल्ने बताउनुभयो । “ह्युमपाइपको पुलमा व्यक्तिगत लगानी भएको भन्ने सूचना आएको थियो । त्यसमा विद्युत्का निर्माण व्यवसायी र स्थानीय युवाले लगानी गरेका रहेछन् । यसरी लगानी भएको ठाउँमा सरकारी कार्यालयले लागेको खर्च व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पश्चिम रुकुम र डोल्पाका स्थानीय तहले समन्वय गरी केही पैसा उठाएर सवारी साधन आवतजावतमा सहजीकरण गराउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।
डोल्पाका छ स्थानीय तहमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीका प्रमुख नरेन्द्र काफ्लेले ह्युमपाइपको पुल निर्माणका लागि आफूले रू २० लाख लगानी गरेको बताउनुभयो । “डोल्पामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारको जिम्मा लिइसकेपछि हामीलाई सयौँ टन पोल, तारलगायतका सामान लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सिधै गाडी लैजानका लागि ह्युमपाइप हामीले किनिदिएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
दुई सय मालबाहक ट्रक लैजाने र त्यसपछि ह्युमपाइप निकालिने काफ्लेको भनाइ थियो । डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहालले सवारीसाधन तारेबापत पैसा उठाउनु कानुनविपरीत भएको बताउनुभयो । आफूसँग पैसा उठाएका विषयमा कुनै लिखित उजुरी नआएको भन्दै यदि आएमा तुरुन्तै कारबाही गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सहजरुपमा सवारीसाधन वारपार गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय भइरहेको दाहालले बताउनुभयो । डोल्पाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यस कार्यमा सम्बन्धित सबै स्थानीय तहले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको धारणा राख्नुभयो ।
अस्थायी पुलबाट स्थानीय युवाले पैसा उठाउन थाले पनि यातायात व्यवसायीले लिखित उजुरी भने दिन सकेका छैनन् । पश्चिम रुकुम, जाजरकोट र डोल्पाको गृह प्रशासन मौखिक उजुरीलाई बेवास्ता गर्दै लिखित उजुरी कुरेर बसेको डोल्पाका सरोकारवालाले बताएका छन् । यो समस्या तत्काल समाधान गरेर सहजरुपमा सवारीसाधन वारपार गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
