महोत्तरीमा धमाधम जग्गा वर्गीकरण गरिँदै

महोत्तरी- महोत्तरीका स्थानीय तहले आफ्ना भूगोल क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गर्दै कित्ताकाट प्रक्रिया खुलाउँदै लगेका छन् ।पछिल्लोपटक जिल्लाको औरही नगरपालिकाले वर्र्गीकरण गरेर कित्ताकाट प्रक्रिया खुलाएपछि अब महोत्तरीमा यो काम सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या सात पुगेको छ । यसअघि क्रमशः बर्दिबास, गौशाला, जलेश्वर, मनराशिशवा र मटिहानी नगरपालिका एवं महोत्तरी गाउँपालिकाले वर्र्गीकरण सम्पन्न गरेर कित्ताकाट खुलाइसकेका छन् । जिल्लामा १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित १५ स्थानीय तह छन् ।

औरही नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले शुक्रबार वर्गीकरण सम्पन्न गरिएको जानकारी गराएको हो । औरहीले भूू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ उपनियम (१) अनुसार नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गाको भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गरेको नगरप्रमुख प्रदीपकुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो । अब सम्पन्न गरिएको वर्गीकरण प्रतिवेदनअनुसार आइतबारदेखि नै जिल्ला नापी कार्यालय जलेश्वरले जग्गाको किनबेचमा कित्ताकाट गर्ने नगरप्रमुख खड्काको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्रतर्फ नौ सय छ दशमलव ५७ हेक्टर, आवासीय क्षेत्रतर्फ सात सय पाँच दशमलव २९ व्यावसायिक क्षेत्रतर्फ तीन सय ३१ दशमलव ६५ हेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ एक दशमलव ७० हेक्टर, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रतर्फ शून्य दशमलव ०१ हेक्टर, नदी खोला तथा सिमसार क्षेत्रतर्फ ११ दशमलव ८७ हेक्टर जग्गा वर्गीकरण गरेको छ ।

भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न समारोह कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमार लाल कर्ण, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख रमेश पौडेल, नगर उपप्रमुख रेणु झासहित वडा–वडाका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । भू–वर्र्गीकरण स्मार्ट सिटी विलर्ड्स प्रालिको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको हो ।

सरकारले यसअघिको चार प्रकारको जग्गा वर्गीकरण (अब्बल, दोयम, सिम र चहार)ले अहिलेको जग्गाको भू–अवस्था र उपयोगको सम्बोधन नगरेको ठहर गर्दै १० प्रकृतिमा जग्गाको वर्गीकरण गरी आ–आफ्ना भूगोल क्षेत्रको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन गरेपछि नयाँ वर्गीकरण प्रक्रिया थालिएको हो । जग्गा कित्ताकाट रोकिँदा लामो समयदेखि किनबेच गर्ने काम प्रभावित हुँदै आएको थियो । यसैगरी कित्ताकाट नहुँदा राजस्व सङ्कलनमा पनि असर पर्दै आएको थियो ।

सरकारले स्थानीय तहहरूलाई गत मङ्सिरभित्रै वर्गीकरण सम्पन्न गर्न समयसीमा दिए पनि विभिन्न कारणले काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ । जिल्लाका १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासमेत १५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सातले मात्र यो काम सम्पन्न गरेका छन् । यद्यपि केही स्थानीय तहले केही दिनभित्रै वर्गीकरण सम्पन्न हुने गरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् ।
–––