काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।बुधबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा फौजदारी न्यायप्रणालीदेखि चौधरीको घटनामा संलग्नताबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आठ प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार मान्दै फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भनिएको छ ।
गत २ जेठमा रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सोही मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो ।
यसलाई सर्वोच्चले गम्भीर न्यायिक विचलन भएको भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्यासँगै फेरि उनको सजाय मिनाहाको सरकारी निर्णय न्यायालयमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ ।यमे सकाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
