निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन छिटो निर्माण नभए आन्दोलनमा जाने मधेश प्रदेश सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका संघीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको टोलीले कानुन निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो । त्यस्तै, उनीहरुले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमको अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू संघर्षमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु तपाईंहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईंहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँ ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।