मानव बम
नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई संघीयतामा लगेपछि ७ प्रदेशको स्थापना भयो । तीमध्ये कर्णाली प्रदेश संघर्षको बलमा स्थापना भएको हो । साविक कर्णालीका ५ जिल्ला, भेरीका ३ जिल्ला र राप्तीका २ जिल्ला मिलेर बनेको कर्णालीको भूगोल विशिष्ट खालको छ । यसले गर्दा यहाँको विकासमा केही प्रतिकूलता थपिएका छन् । यद्यपि ती प्रतिकूलतालाई कसरी विकासको अनुकूलतामा लग्ने भन्ने सोचनीय विषय बनेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सातौं बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेट भनेको अंकको संरचनामात्र होइन, सरकारको राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । प्रदेश सरकार होस् वा स्थानीय र संघीय सरकार, ती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने बजेटमा सरकारले जनताको जीवनसँग जोडिएका योजना ल्याउनु पर्दछ । राजनीतिले समग्र नीतिलाई ड्राइभ गर्ने भएकोले उक्त राजनीतिक दस्ताबेजले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास, समृद्धि, भविष्यबारे बोल्नुपर्दछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउँदै गर्दा के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ भन्नेबारे सरोकारवालाको सुझाव सुनेर त्यसलाई समेट्न सक्नुपर्दछ ।
समग्र विकाससम्बन्धी कार्यहरु गर्न ‘प्रदेश विकास प्राधिकरण आयोजना कार्यालय’ स्थापना गर्नुपर्दछ । योजना स्टिमेट गरी छनोट गर्न, योजनाहरु समयमै कार्यान्वयन गरी प्रतिफल दिनको लागि यस्तो संरचनाको आवश्यक छ । प्रभावकारी विकास निर्माणका लागि एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्नुपर्दछ । वन, सडक, पुल, ढल, खानेपानी, विद्युतजस्ता विकासका क्षेत्रमा आयोजना कार्यालयले काम गर्नुपर्दछ । यसो हुँदा विकासले सही गति पाउनुका साथै हरेक लागत अनुमानमा अप्रत्यक्ष लागत ९इन्डारेक्ट कस्ट० करिब १५ प्रतिशतले बचत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा राज्यका सम्बन्धित निकायलाई कुनै पनि दवाव र प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्दछ । कार्ययोजनाको लागत अनुमान र कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित निकाय र कर्मचारीमाथि विभिन्न शक्तिको दवाव पर्ने गर्दछ । त्यसको प्रभाव विकासमा पर्ने अवस्था हुन दिनु हुँदैन । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको आँकलन गरेर बजेट माग गर्ने र सम्बन्धित निकायले त्यसको सुनिश्चितता गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । बजेट माग गर्ने बित्तिकै दिनेभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्नुपर्दछ । त्यसो भएमा राज्यको सामाजिक तथा आर्थिक उपलव्धी कम लागतमा गुणस्तरीय हुन सक्दछ ।
जिल्ला दररेट निर्धारण, टेण्डर प्रक्रिया, लागत अनुमान र कार्य समय अवधि तय गर्दा निमार्ण व्यवसायीहरूस“ग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा राज्य र व्यवसायी दुबैलाई सरल र सहज हुन्छ । दुर्गम र सुगमको दररेट र कार्यसमय अवधि कायम गर्दा भौगोलिक विकटता तथा वास्तविकतालाई बुझ्नुपर्दछ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को लागि सम्बन्धित निकायबाट समयमै टेण्डर नहुने, टेण्डर भइहालेमा पनि जिल्ला दररेटभन्दा बढाबढा हुने, लागत स्टिमेटभन्दा बढी मूल्य खरिद गर्नुपर्ने खालका समस्या रहेका छन् । एकातिर उत्खनन्का लागि उपकरण प्रयोग गर्न नपाउनु र अर्कोतिर मूल्य समायोजनको प्रावधान नहुनुले निर्माण व्यवसायीले कबुल गरेको रकमभन्दा थप धनरासी नोक्सान हुने गर्दछ । यसले गर्दा सममयै काम सम्पन्न नहुने जोखिम पनि उत्तिके हुने गर्दछ । त्यसमाथि कहिले प्रशासनबाट रोकावट हुने गर्दछ भने राज्यको नीतिसमेत व्यवसायीमैत्री छैन । यसले गर्दा पू“जीगत खर्च अत्यन्तै न्यूनमात्र खर्च हुन्छ । पूँजीगत खर्च कम हुनु भनेको व्यवसायीहरु मारमा पर्नु हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली धेरैपटक संशोधन भएका छन् । तर यो अझै पनि एकतन्त्रीय किसिमको रहेको छ । अधिकारप्राप्त प्रायः व्यक्तिहरुको जवाफदेयिता र बुझाईमा आफैंमात्र हकवाल हु“ भन्ने मनोविज्ञान रहेको छ । सम्बन्धित व्यवसायीलाई वास्ता गर्ने प्रचलन अझै बसिसकेको छैन । हाम्रो काम भनेको सम्झौताको अधिकार बराबर हो भन्ने बझुाइसहित कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
निर्माण उद्योगमा लाखौं व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छन् । केही व्यक्तिको बदमासीको कारण केही समस्या अवस्य देखिएका छन् । तर आममान्छेमा सम्पूर्ण व्यवसायीहरु गलत छन् भन्ने बुझाइ रहेको छ । अब यसलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । व्यवसायीको मनोबल उच्च गर्ने काम राज्यको पनि हो । यसको लागि व्यवसायीमैत्री नियम कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, राज्यबाट व्यवसायीमैत्री व्यवहार हुनुपर्दछ । साइट क्लिरेन्स नहुनु, व्यवसायीका औजार र मानवस्रोत प्रयोग हुने वातावरण नहुनुजस्ता कारणले निर्माण क्षेत्र थप पीडित हुने गरेको छ ।विकास निर्माणकार्यमा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आयोजना व्यवस्थापन, सम्झौता व्यवस्थापन, निर्माण व्यवस्थापन र लागत तथा खर्चसम्बन्धी तालिम दिनुपर्दछ । भुक्तानीमा पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन । टेन्डर आह्वान गर्नेदेखि सम्झौता गर्दासम्म हुने ढिलाई र प्रक्रियागत झन्झटलाई अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
अर्को समस्या भनेको निर्माण व्यवसयीले सम्झौताको बेला भएको मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढ्नु हो । इन्धनको रेट बढ्दा व्यवसायीले कबुल गरेको दररेट एक वर्षमै झण्डै दोब्बर हुन सक्छ । अर्कोतर्फ ठेक्काको म्याद थप गर्दा १ वर्ष थपिनु पर्दछ, थोरै समय म्याद थप्दा त्यसले निर्माणकार्य अधुरो हुनुका साथै व्यवसायीलाई नोक्सानी हुने गर्दछ । त्यसैगरी १ वर्षभन्दा कम समय अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको सुविधा हुनु पर्दछ ।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिले झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारका विभिन्न निकायले व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी गरेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा मात्र ५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । कार्य सम्पन्न भएर पनि सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट नभएको, साना व्यवसायीहरुसँग प्राविधिक नहुँदा बिल पेश गर्न नपाएकोजस्ता समस्या रहेका छन् । राज्यले यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यसका साथै पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर चर्को हुनु, मालसामानको भाउ महँगो हुनु, सप्लायर्सले नगदमा मात्र कारोबार गर्नुजस्ता कारणले निर्माण व्यवसायीहरु थप मारमा परेका छन् । संघीय सरकारले आगामी वर्षको लागि बजेट ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । बजेट निर्माणको क्रममा यी कुरालाई ख्याल गरेको खण्डमा पक्कै पनि विकास निर्माणमा सहजता आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
९बम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कर्णाली प्रदेश महासचिव हुन्०
